New 8 of Land Registry भारत सरकारने जमीन आणि मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2025 पासून लागू होणाऱ्या या नवीन व्यवस्थेमुळे नागरिकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि सुरक्षित पद्धतीने मालमत्ता नोंदणी करता येणार आहे. सध्याच्या पारंपारिक पद्धतीत येणाऱ्या अडचणी आणि विलंब दूर करण्यासाठी सरकारने ही डिजिटल व्यवस्था आणली आहे.
नवीन व्यवस्थेचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे संपूर्ण प्रक्रियेचे डिजिटलायझेशन. यामुळे नागरिकांना आता निबंधक कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज भासणार नाही. घरबसल्या ऑनलाइन पद्धतीने जमीन नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. सर्व आवश्यक कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात सादर करता येतील आणि डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर केला जाईल. नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तात्काळ डिजिटल प्रमाणपत्र उपलब्ध होईल.
दुसरी महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे आधार कार्डशी मालमत्ता नोंदणीचे जोडणे. कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करताना संबंधित व्यक्तींना त्यांचे आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक असेल. या माध्यमातून बायोमेट्रिक पडताळणी केली जाईल, ज्यामुळे बनावट नोंदणीची शक्यता पूर्णपणे नष्ट होईल. हे पाऊल मालमत्ता फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नवीन नियमांमध्ये सर्वात क्रांतिकारी बदल म्हणजे नोंदणी प्रक्रियेचे अनिवार्य व्हिडिओ रेकॉर्डिंग. प्रत्येक नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान संपूर्ण कार्यवाहीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाईल. यामध्ये खरेदीदार आणि विक्रेता यांचे विवरण, त्यांच्या सहमतीचे पुरावे आणि सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांची तपासणी यांचा समावेश असेल. हे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सरकारी सर्व्हरवर सुरक्षित पद्धतीने साठवले जाईल आणि भविष्यात कोणताही वाद उद्भवल्यास पुराव्याच्या स्वरूपात वापरले जाऊ शकेल.
2025 पासून लागू होणाऱ्या नवीन नोंदणी प्रक्रियेत नागरिकांना टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. प्रथम चरणात नागरिकांना सरकारी पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरावा लागेल. यानंतर सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी लागतील. तिसऱ्या टप्प्यात ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी शुल्क भरावे लागेल.
कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर विभागाकडून त्यांची ऑनलाइन पडताळणी केली जाईल. पडताळणी यशस्वी झाल्यानंतर नागरिकांना नोंदणीसाठी विशिष्ट तारीख आणि वेळ दिली जाईल. या नियोजित तारखेला नागरिकांना कार्यालयात येऊन बायोमेट्रिक पडताळणी करावी लागेल. यानंतर रजिस्ट्रारकडून डिजिटल स्वाक्षरी केली जाईल आणि नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर डिजिटल स्वाक्षरी असलेले दस्तऐवज नागरिकांना प्राप्त होतील.
या नवीन व्यवस्थेमुळे अनेक फायदे होणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे वेळेची बचत. सध्या जमीन नोंदणीसाठी अनेक दिवस लागतात, परंतु नवीन व्यवस्थेत ही प्रक्रिया केवळ काही तासांत पूर्ण होऊ शकेल. दुसरा फायदा म्हणजे पारदर्शकता. डिजिटल व्यवस्थेमुळे प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाही ट्रॅक करता येईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
नवीन व्यवस्थेमुळे दस्तऐवजांची सुरक्षितता वाढणार आहे. सर्व कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित ठेवली जातील, त्यामुळे त्यांचा नाश होण्याची किंवा गहाळ होण्याची भीती राहणार नाही. शिवाय, आधार कार्ड लिंक केल्यामुळे बनावट व्यवहारांना आळा बसेल आणि मालमत्ता वादांचे प्रमाण कमी होईल.
तज्ज्ञांच्या मते, ही नवीन व्यवस्था भारतातील जमीन नोंदणी प्रक्रियेत एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरकार नागरिकांना अधिक चांगली सेवा देण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या व्यवस्थेमुळे न केवळ नागरिकांचा वेळ वाचेल, तर प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा होऊन पारदर्शकता वाढेल.
सरकारने नागरिकांना या नवीन व्यवस्थेबद्दल जागरूक करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवण्याचे नियोजन केले आहे. जिल्हा पातळीवर प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जातील, जेथे नागरिकांना नवीन डिजिटल व्यवस्थेचा वापर कसा करावा याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. शिवाय, हेल्पलाइन नंबर सुरू केले जातील, जेथे नागरिक आपल्या शंकांचे निरसन करू शकतील.