Last chance for ration राज्य सरकारने आज, ३१ मार्च २०२५ रोजी दोन अत्यंत महत्त्वाच्या योजनांसाठी अंतिम मुदत जाहीर केली आहे. या योजनांमध्ये ई-केवायसी प्रक्रिया आणि शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) तयार करण्याची प्रक्रिया समाविष्ट आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, संबंधित लाभार्थ्यांनी या प्रक्रियांचे पालन न केल्यास, त्यांना पुढील शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही.
रेशन कार्डधारकांसाठी ई-केवायसी: प्रक्रिया, महत्त्व आणि फायदे
ई-केवायसी प्रक्रियेची पार्श्वभूमी
गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्यातील सर्व रेशन कार्डधारकांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया शासकीय योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठी महत्त्वाची पाऊल म्हणून राबविण्यात येत आहे. सुरुवातीला, या प्रक्रियेअंतर्गत लाभार्थ्यांना जवळच्या रेशन दुकानात जाऊन बायोमेट्रिक अंगठा लावून ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत होती.
परंतु, अनेक नागरिक नोकरी, व्यवसाय, वयोमर्यादा, आजारपण किंवा इतर कारणांमुळे रेशन दुकानावर जाऊ शकले नाहीत. यामुळे सरकारने प्रथम मुदतवाढ देऊन आणि आता ३१ मार्च २०२५ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ दिली आहे. शिवाय, प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल पद्धतीने ई-केवायसी करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
नवीन सुविधा: ‘मेरा ई-केवायसी’ मोबाईल अ‍ॅप
नागरिकांच्या सोयीसाठी राज्य सरकारने ‘मेरा ई-केवायसी’ मोबाईल अ‍ॅप लाँच केले आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून लाभार्थी आता घरबसल्या ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. या अ‍ॅपमध्ये खालील वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत:
- फोनवरून सेल्फी काढून फेस वेरिफिकेशन करणे
- आधार कार्ड क्रमांकाद्वारे ओटीपी व्हेरिफिकेशन
- कुटुंबातील सर्व सदस्यांची एकाच वेळी नोंदणी करण्याची सुविधा
- रेशन कार्ड क्रमांकाशी जोडणी
- अपडेट केलेल्या केवायसीचा स्थिती तपासणे
हे अ‍ॅप सर्व प्रमुख मोबाईल प्लॅटफॉर्म्सवर मोफत उपलब्ध आहे. यासाठी रेशन दुकान किंवा कोणत्याही शासकीय कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही.
ई-केवायसी न केल्यास होणारे परिणाम
ज्या रेशन कार्डधारकांनी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, त्यांना खालील परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते:
- मासिक अन्नधान्य वितरण बंद होऊ शकते
- विविध अन्नसुरक्षा योजनांचा लाभ मिळणार नाही
- रेशन कार्ड तात्पुरते निलंबित होण्याची शक्यता
- विशेष योजनांतर्गत मिळणारे अनुदान थांबवले जाईल
त्यामुळे सर्व रेशन कार्डधारकांना विनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी दिलेल्या अंतिम मुदतीपूर्वी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी.
शेतकऱ्यांसाठी ‘Farmer ID’ (शेतकरी ओळख क्रमांक): एक महत्त्वपूर्ण घटक
शेतकरी ओळख क्रमांकाची आवश्यकता आणि महत्त्व
दुसऱ्या महत्त्वाच्या योजनेत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी ‘Farmer ID’ (शेतकरी ओळख क्रमांक) तयार करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा ओळख क्रमांक केंद्र सरकारच्या अ‍ॅग्रीस्टॅक प्रकल्प अंतर्गत तयार करण्यात येत आहे. हा एक अनोखा ओळख क्रमांक शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांशी जोडण्यासाठी आवश्यक आहे.
शेतकरी ओळख क्रमांकामुळे, प्रत्येक शेतकऱ्याची माहिती डिजिटल माध्यमातून एका केंद्रीय डेटाबेसमध्ये संकलित केली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळणार आहेत:
- सर्व शासकीय योजनांचा लाभ एकाच क्रमांकाद्वारे
- अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्यास मदत
- कागदपत्रांची आवश्यकता कमी होणे
- प्रक्रियेतील विलंब टाळणे
- शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या लाभांपासून वंचित राहण्याची शक्यता कमी होणे
शेतकरी ओळख क्रमांक मिळविण्याची प्रक्रिया
शेतकऱ्यांना आपला शेतकरी ओळख क्रमांक मिळविण्यासाठी खालील प्रक्रिया अनुसरण करावी लागेल:
१. जवळच्या सीएससी सेंटर (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) वर जाणे २. आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे:
- आधार कार्ड
- ७/१२ उतारा किंवा जमिनीच्या मालकीचा पुरावा
- बँक खात्याचे तपशील
- मोबाईल नंबर (आधार कार्डशी लिंक असलेला)
- पासपोर्ट साईजचा फोटो ३. फॉर्म भरणे आणि बायोमेट्रिक पडताळणी करणे ४. नोंदणी शुल्क भरणे (काही राज्यात मोफत उपलब्ध)
नोंदणी पूर्ण झाल्यावर, शेतकऱ्यांना एक विशिष्ट शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) मिळेल. आपला शेतकरी ओळख क्रमांक कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा अ‍ॅपवर तपासता येईल.
शेतकरी ओळख क्रमांक असल्याने मिळणारे विविध लाभ
शेतकरी ओळख क्रमांकामुळे शेतकऱ्यांना खालील योजनांचा सुलभ लाभ घेता येईल:
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान): या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक ६,००० रुपये तीन हप्त्यांमध्ये मिळतात.
- पीक विमा योजना: नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई मिळवणे सोपे होईल.
- पीक कर्ज योजना: व्याजदरात सवलत आणि कर्ज प्रक्रियेत सुलभता येईल.
- नैसर्गिक आपत्तीमधील अनुदान: अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, पूर यांसारख्या आपत्तींमध्ये अनुदान मिळविण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया.
- महाडीबीटी पोर्टल: राज्याच्या विविध योजनांचे लाभ थेट बँक खात्यात जमा होतील.
याशिवाय, शेतकरी ओळख क्रमांकाद्वारे शेतकऱ्यांना खालील अतिरिक्त फायदे मिळू शकतात:
- मंडी व्यवहारांमध्ये सुलभता: पीक विक्रीसाठी आवश्यक प्रक्रिया सोपी होईल.
- सबसिडीच्या खतांची उपलब्धता: पात्र शेतकऱ्यांना सबसिडीचे खते सहज मिळतील.
- कृषी यंत्रसामग्रीवरील अनुदान: शेती यंत्रे खरेदीसाठी अनुदान मिळविण्यास मदत.
- शेतीविषयक ज्ञान आणि माहितीचा प्रवाह: डिजिटल माध्यमातून शेतीविषयक अद्ययावत माहिती.
अंतिम मुदत आणि पुढील कार्यवाही
राज्य सरकारने दोन्ही योजनांसाठी ३१ मार्च २०२५ ही अंतिम तारीख निश्चित केली आहे. या तारखेनंतर, ई-केवायसी किंवा शेतकरी ओळख क्रमांक नसलेल्यांना संबंधित शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे सर्व संबंधित नागरिकांनी या मुदतीची गंभीर दखल घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
अंतिम तारखेच्या संदर्भात, सरकारने अनेक जागरूकता मोहिमा सुरू केल्या आहेत. ग्रामपंचायत, तहसील कार्यालये, जिल्हा परिषदा आणि सीएससी सेंटर्समधून नागरिकांना याबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे. तसेच, राज्य सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट आणि सोशल मीडिया माध्यमांतून याबाबत नियमित माहिती प्रसारित केली जात आहे.
ई-केवायसी आणि शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) या दोन प्रक्रिया नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ निर्बाध आणि अचूकपणे मिळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या प्रक्रियांमुळे न केवळ योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता येईल, तर भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांवर आळा बसेल. शिवाय, पात्र लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्याची खात्री होईल.
त्यामुळे, सर्व रेशन कार्डधारकांनी आणि शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२५ च्या अंतिम मुदतीपूर्वी आपली ई-केवायसी आणि शेतकरी ओळख क्रमांक नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामुळे त्यांना शासकीय योजनांचा निर्बाध लाभ घेता येईल आणि त्यांचे हक्क सुरक्षित राहतील.