loan waiver महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अंतिम टप्प्यात, उपमुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभाग, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग आणि नियोजन विभाग या तीन महत्त्वपूर्ण विभागांच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली. सरकारने विविध क्षेत्रांत केलेल्या कामांचा आढावा घेऊन पुढील आर्थिक वर्षातील योजनांचा आराखडा मांडला.
महसुली तूट आणि अर्थसंकल्पीय खर्च
उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला महत्त्वपूर्ण आकडेवारी देत स्पष्ट केले की, राज्याची महसुली तूट आजही १% च्या आत आहे. त्यांनी २०११-१२ मध्ये स्थूल उत्पन्न १.२८ लाख कोटी रुपये असताना महसुली तूट १% च्या आत होती, आणि आता जेव्हा स्थूल उत्पन्न ४९ लाख ३९ हजार कोटी रुपये आहे, तेव्हाही ती १% च्या आतच आहे. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आतापर्यंत ५३५,२०८ कोटींचा खर्च झाला आहे, जो मूळ अर्थसंकल्पाच्या जवळपास ७५-७७% आहे. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केलेला ४०% खर्चाचा दावा अध्यक्षांनी चुकीचा असल्याचे नमूद केले.
आर्थिक शिस्त आणि भविष्यातील योजना
सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट २०२५-२६ मध्ये १००% महसूल जमा करून आर्थिक शिस्त आणण्याचे आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, नवीन अर्थसंकल्पात ही प्राधान्यक्रमाची बाब राहील. विशेष करून, दोन मोठ्या निवडणुका – लोकसभा आणि विधानसभा – झाल्यानंतरही, सरकारने आर्थिक खर्चावर नियंत्रण ठेवले आहे. निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे चार महिन्यांसाठी विकास कामे थांबली असतानाही, सरकारने उर्वरित कालावधीत जास्तीत जास्त खर्च करण्याचा प्रयत्न केला.
लाडक्या बहिणींसाठी आर्थिक मदत
‘लाडकी बहीण’ योजनेबद्दल उपमुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा आश्वासन दिले की, सरकार या योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक मदत देणार आहे. सध्या महिलांना दीड हजार रुपये दिले जात आहेत, आणि राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यावर पुढील रक्कम देण्यात येईल. मुख्यमंत्री आणि महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनीही याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली आहे.
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी सुधारणा
सन्माननीय सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीबाबत अनेक सूचना मांडल्या. उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले की, राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी ऑनलाइन लॉटरी बंद करणे, पेपर लॉटरीचे उत्पन्न वाढवणे आणि केरळ सारख्या राज्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आमदारांची एक समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली असेल आणि दोन्ही बाजूंच्या आमदारांचा समावेश असेल. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, २६ मार्चला, या समितीच्या सदस्यांची नावे जाहीर करण्यात येतील आणि समितीने एक महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करावा, अशी अपेक्षा आहे.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष निधी
उपमुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २०,००० रुपये, दोन हेक्टरपर्यंतच्या मर्यादेमध्ये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निधी विशेषतः भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि इतर धान उत्पादक भागातील शेतकऱ्यांना वाटप केला जाईल. १७ मार्चच्या कॅबिनेट मिटिंगमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला असून, शासन निर्णय निर्गमित होताच निधीचे वाटप सुरू होईल.
धान खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकता
नाना पटोले यांनी धान खरेदी प्रक्रियेतील त्रुटींबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी ३५ कोटींची खरेदी न झाल्याचे, दहा रुपयाचे पत्र ३५ रुपयांना घेतल्याचे, धान भरडाईत विलंब आणि निकृष्ट दर्जाच्या तांदळाची समस्या इत्यादी मुद्दे उपस्थित केले. उपमुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात ३१ मार्चपूर्वी एक बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आणि त्यात नाना पटोले यांना देखील निमंत्रित करण्याचे जाहीर केले. उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी अलीकडेच या विभागाची जबाबदारी स्वीकारली असून, या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील.
कावळा पालन रस्त्यांसाठी निधी
अनेक सदस्यांनी कावळा पालन रस्त्यांसाठी निधीची मागणी केली होती. उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, हा निधी ग्रामीण विकास विभागाकडे दिलेला आहे. त्यांनी रामटेकचे राज्यमंत्री आशिष जैसवाल यांनी राबवलेल्या योजनेचा उल्लेख करून अशा योजना राज्यभर राबवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. उपमुख्यमंत्र्यांनी या योजनेचा उल्लेख बजेट भाषणात देखील केला होता.
अर्थसंकल्पीय मागण्यांची मान्यता
उपमुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभागासाठी सन २०२५-२६ साठी मागणी क्रमांक जी वन ते जी टेन अंतर्गत एकूण १,८४,२८६ कोटी ६३ लाख ५६ हजार रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय मागण्या सभागृहात सादर केल्या. त्याचप्रमाणे, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या मागणी क्रमांक एम एक ते एम सहा मध्ये २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी १३,८१० कोटी ६७ लाख ५९ हजार रुपयांची तरतूद सादर करण्यात आली. नियोजन विभागाच्या मागणी क्रमांक ओ एक, ओ दोन, ओ चार ते ओ १३ या अनुदानांतर्गत कार्यक्रम खर्चासाठी ७,८८७ कोटी ४५ लाख रुपये व अनिवार्य खर्चासाठी २०६ कोटी ५६ लाख रुपये, तसेच मागणी क्रमांक ओ १४ ते ओ ८५ साठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कार्यक्रमांतर्गत २०,१६५ कोटी रुपयांची तरतूद सादर करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला गती देण्यासाठी विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आर्थिक शिस्त राखून विकासाच्या गतीला वेग देण्याचे आहे. शेतकरी, महिला, ग्रामीण विकास, अन्न सुरक्षा आणि नियोजन या क्षेत्रांत केलेल्या तरतुदींमुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार आहे. आगामी आर्थिक वर्षात या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर सरकारचा भर राहील.