loan waiver for these farmers महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी कर्जमाफीबद्दल मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. अनेक शेतकऱ्यांमध्ये अशी आशा निर्माण झाली होती की 31 मार्च 2025 रोजी सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा होईल. सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत ज्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले जात आहे. परंतु या घोषणेसंदर्भात अजून कोणताही शासन निर्णय किंवा अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. आज आम्ही या विषयाची सविस्तर माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहोत.
सध्याची परिस्थिती
सद्यस्थितीमध्ये, म्हणजेच मार्च 2025 पर्यंत, राज्य सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात कोणताही आदेश, अधिसूचना किंवा शासन निर्णय जारी करण्यात आलेला नाही. अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीबद्दल चर्चा होण्याची अपेक्षा होती, परंतु अद्याप त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच्या आशेवर राहू नये, कारण सरकारी अधिकाऱ्यांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही. उलट, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना 31 मार्चपूर्वी त्यांचे पीक कर्ज भरण्याचे आवाहन केले आहे.
नेत्यांची भूमिका
या विषयावर विविध नेत्यांकडून वेगवेगळी विधाने समोर आली आहेत:
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस: त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे वचन दिले होते आणि ते त्याप्रमाणे काम करणार आहेत. मात्र, त्यांनी असेही म्हटले की याबाबत अभ्यास सुरू आहे आणि तुरंत घोषणा केली जाणार नाही.
- कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे: त्यांनी सांगितले की शेतकरी कर्जमाफीवर योग्य पद्धतीने अभ्यास केला जात आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतरच या निर्णयाबाबत पुढील पावले उचलली जातील.
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार: त्यांनी अधिक स्पष्ट पद्धतीने बोलत म्हटले की राज्याकडे सध्या शेतकरी कर्जमाफीसाठी पुरेसा निधी नाही. त्यांच्या मते, त्यांच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले नव्हते. त्यांनी नुकत्याच एका कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना 31 मार्चपूर्वी पीक कर्जांची परतफेड करण्याचे आवाहन केले.
राज्याची आर्थिक स्थिती
अजित पवार यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल महत्त्वाची माहिती दिली आहे:
- राज्याचा अर्थसंकल्प 7 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
- सुमारे 65 हजार कोटी रुपये वीज माफीसाठी व इतर सवलतींवर खर्च केले जातात.
- लाडकी बहीण योजनेसाठी सुमारे 45 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागते.
- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन आणि कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी साडेतीन लाख कोटी रुपये लागतात.
- शाळा, पुस्तके, युनिफॉर्म, हॉस्टेल, रस्ते, पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी देखील मोठा खर्च आहे.
या निर्णयामागे राज्याची आर्थिक परिस्थिती हा मुख्य मुद्दा दिसतो. सध्याच्या आर्थिक स्थितीत कर्जमाफीसारखा मोठा निर्णय घेणे सरकारला कठीण जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सल्ला
अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे की:
- 31 मार्चपूर्वी पीक कर्जांची परतफेड करावी.
- वेळेत परतफेड न केल्यास व्याज परतावा मिळणार नाही.
- तसेच थकीत कर्जावर अधिक व्याज भरावे लागेल.
त्यांनी हेही सांगितले की, सरकारने पीक कर्जांवर शून्य टक्के व्याज योजना सुरू केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल.
शेतकऱ्यांमधील नाराजी
राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांमध्ये या परिस्थितीमुळे नाराजी आहे. त्यांना आशा होती की किमान 2 ते अडीच लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जाला माफी मिळेल. परंतु सरकारकडून अशा प्रकारच्या घोषणेची शक्यता कमी दिसत आहे. उलट, 31 मार्चपूर्वी कर्ज परतफेड करण्याचे आवाहन केले जात आहे.
विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी याविरोधात आवाज उठवला आहे आणि शेतकरी कर्जमाफीची मागणी केली आहे. त्यांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी आंदोलनेही केली आहेत.
सध्याच्या परिस्थितीत, राज्य सरकारकडून तुरंत कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, सरकारी नेत्यांच्या विधानांवरून असे दिसते की भविष्यात, राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर, या विषयावर पुनर्विचार केला जाऊ शकतो.
दरम्यान, शेतकऱ्यांनी आर्थिक नियोजन करताना सरकारकडून कर्जमाफीची अपेक्षा न ठेवता, वेळेत कर्ज परतफेड करण्याचा प्रयत्न करावा, जेणेकरून अधिक व्याज भरण्याचा बोजा त्यांच्यावर पडणार नाही.
सध्याच्या परिस्थितीत, 31 मार्च 2025 रोजी कोणत्याही प्रकारची शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता दिसत नाही. राज्य सरकारने याबाबत कोणताही शासन निर्णय किंवा अधिसूचना जारी केलेली नाही. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे हा निर्णय घेणे सध्या कठीण दिसत आहे.
शेतकऱ्यांनी 31 मार्चपूर्वी पीक कर्जांची परतफेड करावी आणि शून्य टक्के व्याज योजनेचा लाभ घ्यावा, असे सरकारकडून सांगितले जात आहे. भविष्यात राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर कर्जमाफीबाबत विचार केला जाऊ शकतो, मात्र सध्या त्याची अपेक्षा ठेवू नये.
शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून इतर काही योजना आणि मदत उपलब्ध असू शकतात, त्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच, पीक कर्जावरील शून्य टक्के व्याज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वेळेत कर्ज परतफेड करणे महत्त्वाचे आहे.