My Ladki Bhaini Yojana महाराष्ट्र सरकारच्या ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील फेब्रुवारी महिन्याचा आठवा हप्ता अनेक महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होण्यास विलंब झाला आहे. ७ मार्च २०२५ पासून हप्ता वितरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असली तरी, सुमारे ३५ लाख महिलांना अद्याप त्यांचा हप्ता मिळालेला नाही. या विलंबामुळे राज्यभरातील अनेक लाभार्थी महिलांमध्ये चिंता आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे. प्रश्न उपस्थित होत आहेत की, त्यांना पुढील हप्ते मिळणार की नाही? त्यांची पात्रता कायम राहणार की नाही?
हप्त्याच्या विलंबामागील कारणे
महिला आणि बाल विकास विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी महिन्याच्या हप्त्यासाठीचे निधी अर्थ खात्याकडून महिला आणि बाल विकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. मात्र, काही तांत्रिक अडचणींमुळे हा निधी निश्चित कालावधीत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यास विलंब झाला. ७ मार्च २०२५ पासून विभागाने ही प्रक्रिया सुरू केली आहे.
“योजनेअंतर्गत निधी वितरणात तांत्रिक अडचणी आल्या होत्या, परंतु आम्ही त्यावर मात करून आता प्रक्रिया सुरळीत करण्यात यशस्वी झालो आहोत,” असे विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “आमचे लक्ष्य सर्व पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्काचा हप्ता लवकरात लवकर मिळावा हे आहे.”
योजनेतील पात्रता निकषांची कठोर अंमलबजावणी
महाराष्ट्र सरकारने आता योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात अनेक महिलांना योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचणी आल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयामागे योजनेचा लाभ फक्त खरोखरच गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावा हा उद्देश आहे.
तपासणी दरम्यान असे आढळून आले की, अनेक अपात्र महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला होता. त्यामुळे, सरकारने अशा महिलांना योजनेतून वगळण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. फेब्रुवारी महिन्यातील हप्ता फक्त पात्र लाभार्थ्यांच्याच खात्यात जमा करण्यात आला आहे.
अपात्रतेची प्रमुख कारणे
‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अटी आणि नियमांनुसार, खालील निकष पूर्ण न करणाऱ्या महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे:
१. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न
योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा कुटुंबातील महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तपासणी दरम्यान असे आढळले की, अनेक उच्च उत्पन्न गटातील महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला होता. महिला आणि बाल विकास विभागाने अशा महिलांना योजनेतून वगळण्यास सुरुवात केली आहे.
२. वाहन मालकी
योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ज्या कुटुंबांकडे चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळता) आहे, त्या कुटुंबातील महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तपासणी दरम्यान असे आढळले की, अनेक महिलांच्या कुटुंबांकडे चारचाकी वाहने आहेत. अशा महिलांनाही योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
३. अधिवास प्रमाणपत्र
ज्या महिलांकडे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र नाही, त्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तपासणी दरम्यान असे आढळले की, अनेक महिलांकडे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र नाही. अशा महिलांनाही योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
४. बँक खाते आणि आधार लिंक
ज्या महिलांचे बँक खाते आधारशी जोडलेले नाही, त्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तपासणी दरम्यान असे आढळले की, अनेक महिलांचे बँक खाते आधारशी जोडलेले नाही. अशा महिलांनाही योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
५. इतर सरकारी योजना
इतर कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिलांना ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. तपासणी दरम्यान असे आढळले की, अनेक महिला इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत. अशा महिलांनाही योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
बँक खात्यांमधील त्रुटी
तपासणी दरम्यान असे आढळले की, सुमारे १५ ते १६ लाख महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये त्रुटी आहेत. या त्रुटींमध्ये चुकीचे खाते क्रमांक, बंद खाती किंवा बँक खात्याची माहिती चुकीची देणे यांचा समावेश आहे. या त्रुटींमुळे संबंधित महिलांना हप्ता मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
“आम्ही या त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. ज्या महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये त्रुटी आहेत, त्यांना आम्ही संपर्क करून त्यांच्या बँक खात्यांची माहिती अद्यतनित करण्यास सांगत आहोत,” असे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ई-केवायसीची आवश्यकता
योजनेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत लाभ पोहोचविण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने नवीन नियम लागू केला आहे. या नियमानुसार, पात्र लाभार्थी महिलांना दरवर्षी जून महिन्यात बँकेत जाऊन ई-केवायसी करून प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. यासाठी १ जून ते १ जुलै दरम्यान ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे.
“ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे योजनेची पारदर्शकता वाढेल आणि खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत लाभ पोहोचेल,” असे महिला आणि बाल विकास विभागाचे अधिकारी म्हणाले. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “या प्रक्रियेमुळे अपात्र महिलांना योजनेतून वगळता येईल आणि पात्र महिलांना योजनेचा लाभ देता येईल.”
लाभार्थ्यांमधील प्रतिक्रिया
फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता न मिळाल्यामुळे अनेक लाभार्थी महिलांमध्ये चिंता आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे. “मला गेल्या सात महिन्यांपासून हप्ता मिळत होता, पण फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता अद्याप मिळालेला नाही. मला माहित नाही की मी अपात्र ठरले आहे की नाही,” असे एका लाभार्थी महिलेने सांगितले.
“मला माझ्या कुटुंबाला आर्थिक मदत करण्यासाठी या योजनेचा लाभ मिळत होता. फेब्रुवारी महिन्यात हप्ता न मिळाल्यामुळे मला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे,” असे दुसऱ्या एका लाभार्थी महिलेने सांगितले.
सरकारचे प्रयत्न
महाराष्ट्र सरकारने लाभार्थी महिलांच्या चिंता दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. “आम्ही सर्व पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्काचा हप्ता लवकरात लवकर मिळावा यासाठी प्रयत्नशील आहोत. तसेच, ज्या महिलांना त्यांच्या अपात्रतेबाबत काही शंका असतील, त्यांना आम्ही स्पष्टीकरण देण्यास तयार आहोत,” असे महिला आणि बाल विकास विभागाचे अधिकारी म्हणाले.