new rules change banking pension मार्च महिना संपत आला आहे आणि नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीसोबतच अनेक महत्त्वपूर्ण बदल अंमलात येणार आहेत. १ एप्रिल २०२५ पासून बँकिंग, कर प्रणाली, रेशन कार्ड आणि इतर सेवांशी संबंधित नवे नियम लागू होणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर होणार आहे. आज आपण या सर्व बदलांबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.
बँकिंग क्षेत्रातील बदल
१ एप्रिल २०२५ पासून बँकिंग क्षेत्रात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल होत आहेत. हे बदल तुमच्या खात्यातील किमान शिल्लक रक्कम, एटीएम व्यवहार शुल्क आणि क्रेडिट कार्ड नियमांशी संबंधित आहेत.
किमान शिल्लक रकमेची आवश्यकता
- स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आणि कॅनरा बँक सारख्या प्रमुख बँकांमध्ये किमान शिल्लक रकमेची मर्यादा वाढवली जात आहे.
- शहरी भागांमध्ये राहणाऱ्या ग्राहकांना आता अधिक शिल्लक रक्कम ठेवावी लागेल.
- किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्यास दंड आकारला जाईल, ज्यामुळे तुमच्या बचत खात्यावर अतिरिक्त भार पडू शकतो.
एटीएम व्यवहार शुल्क
- आता इतर बँकांच्या एटीएममधून फक्त तीन मोफत पैसे काढण्याची सुविधा मिळेल.
- त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी ₹२०-₹२५ चा शुल्क आकारला जाईल.
- हा बदल विशेषतः त्या ग्राहकांना प्रभावित करेल जे नियमितपणे इतर बँकांच्या एटीएमचा वापर करतात.
क्रेडिट कार्ड नियम
- SBI आणि IDFC फर्स्ट बँक त्यांच्या क्रेडिट कार्डवर मिळणारे व्हाउचर आणि इतर फायदे बंद करत आहेत.
- हा बदल ग्राहकांना मिळणाऱ्या रिवॉर्ड पॉइंट्स आणि कॅशबॅक सारख्या सुविधांवर परिणाम करेल.
TDS (टीडीएस) नियमांमध्ये बदल
टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स (TDS) च्या नियमांमध्ये सुद्धा महत्त्वपूर्ण बदल केले गेले आहेत. याचा फायदा ज्येष्ठ नागरिक आणि सामान्य करदात्यांना होणार आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सवलत
- आता ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फिक्स्ड डिपॉझिट आणि रिकरिंग डिपॉझिटवर ₹१ लाखांपर्यंतच्या व्याज उत्पन्नावर कोणताही TDS कापला जाणार नाही.
- यापूर्वी ही मर्यादा ₹५०,००० होती, म्हणजेच आता दुप्पट झाली आहे.
- या बदलामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक आर्थिक सुरक्षितता मिळेल.
सामान्य नागरिकांसाठी मर्यादा
- सामान्य नागरिकांसाठी TDS ची मर्यादा ₹४०,००० वरून ₹५०,००० पर्यंत वाढवली गेली आहे.
- याचा अर्थ आता ₹५०,००० पर्यंतच्या व्याज उत्पन्नावर कोणताही कर कापला जाणार नाही.
विमा एजंट आणि ब्रोकर्ससाठी सवलत
- कमिशनवर TDS ची मर्यादा ₹१५,००० वरून ₹२०,००० पर्यंत वाढवली गेली आहे.
- या बदलामुळे विमा एजंट आणि ब्रोकर्सना आर्थिक फायदा होईल.
GST मधील बदल
१ एप्रिल २०२५ पासून GST अंतर्गत इनपुट सर्व्हिस डिस्ट्रिब्युटर (ISD) नोंदणी अनिवार्य केली गेली आहे.
प्रमुख मुद्दे
- सर्व GSTIN धारकांना ISD नोंदणी करावी लागेल.
- ही नोंदणी न केल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो.
परिणाम
- हा बदल इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) वितरण प्रक्रिया सुलभ करेल.
- व्यवसाय चालवणाऱ्यांना याची माहिती असणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांना आर्थिक तोटा होऊ शकतो.
रेशन कार्ड अपडेट
रेशन कार्डधारकांसाठी आधार सीडिंग अनिवार्य केली गेली आहे.
महत्त्वाची माहिती
- जर आपण आपले रेशन कार्ड आधारशी लिंक केले नाही तर:
- आपले रेशन कार्ड रद्द केले जाऊ शकते.
- मोफत रेशनची सुविधा बंद होऊ शकते.
- रेशन कार्डवर नोंदलेल्या सर्व सदस्यांचे आधार लिंक असणे आवश्यक आहे.
सूचना
- ज्या नागरिकांनी अद्याप आपले रेशन कार्ड आधारशी लिंक केले नाही, त्यांनी लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करावी.
- रेशन कार्ड आणि आधार लिंकिंग प्रक्रिया जवळच्या रेशन दुकानात किंवा सरकारी कार्यालयात पूर्ण केली जाऊ शकते.
LPG गॅस किंमतीचे अपडेट
दरमहिन्याप्रमाणे यावेळीही LPG सिलिंडरच्या किंमतींमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
संभाव्य बदल
- घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडर दोन्हीच्या किंमती बाजारपेठेच्या परिस्थितीनुसार निश्चित केल्या जातील.
- या बदलांचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहक आणि व्यवसायांवर होईल.
कारणे
- आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किंमती, रुपयाची विनिमय दर आणि अन्य आर्थिक घटक हे LPG किंमतींवर प्रभाव पाडतात.
- सरकारकडून याबाबत अधिकृत घोषणा येणे बाकी आहे.
UPI मोबाईल नंबर अपडेट
UPI पेमेंट सिस्टममध्ये सुरक्षितता वाढवण्यासाठी नवे नियम लागू केले जात आहेत.
नवीन नियम
- निष्क्रिय किंवा बदललेले मोबाईल नंबर डेटाबेसमधून काढून टाकले जातील.
- या बदलामुळे फसवणूक रोखण्यास मदत होईल.
ग्राहकांसाठी सूचना
- ज्या ग्राहकांनी आपला मोबाईल नंबर बदलला आहे, त्यांनी लवकरात लवकर आपल्या बँकेला कळवावे.
- UPI लिंक केलेला मोबाईल नंबर अपडेट करणे महत्त्वाचे आहे, अन्यथा आपण डिजिटल पेमेंट सुविधा वापरू शकणार नाही.
१ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणारे हे नवे नियम आणि बदल आपल्या दैनंदिन आयुष्यावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव टाकतील. विशेषतः बँकिंग, कर प्रणाली आणि डिजिटल पेमेंट यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये होणारे बदल आपल्या आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम करतील.
या सर्व बदलांबद्दल माहिती असणे आणि त्यानुसार आपल्या आर्थिक नियोजनात बदल करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या नव्या नियमांना अनुसरून आपली आर्थिक स्थिती सुरक्षित ठेवता येईल आणि अनावश्यक खर्च टाळता येईल.