जमीन मोजणीसाठी नवीन नियम लागू, पहा नवीन दर New rules for land

New rules for land जमीन मोजणी प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून, आजपासून नवीन दर आणि कालावधी लागू करण्यात आले आहेत. जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक कार्यालयाने या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या नवीन नियमांमुळे नागरिकांना अधिक पारदर्शक आणि जलद सेवा मिळणार आहे.

नवीन व्यवस्थेनुसार, जमीन मोजणीचे दोन प्रमुख प्रकार असतील – नियमित आणि द्रुतगती. यापूर्वी असलेल्या तातडी, अतितातडी आणि अति-अतितातडी या प्रकारांना आता बंद करण्यात आले आहे. ही नवीन व्यवस्था १ डिसेंबर २०२४ पासून अंमलात येणार आहे.

नवीन कालावधी आणि शुल्क रचना

नियमित मोजणीसाठी किमान २० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. हा कालावधी अर्ज सादर केल्याच्या दिवसापासून मोजला जाईल. द्रुतगती मोजणीसाठी कमाल ३० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. भूमी अभिलेख विभागाने या नवीन व्यवस्थेमुळे मोजणी प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

शुल्काच्या बाबतीत, महानगरपालिका आणि पालिका हद्दीबाहेरील क्षेत्रातील जमिनींसाठी खालीलप्रमाणे दर निश्चित करण्यात आले आहेत:

  • २ हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी:
    • नियमित मोजणी: २,००० रुपये
    • द्रुतगती मोजणी: ८,००० रुपये
  • २ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी (प्रति हेक्टर):
    • नियमित मोजणी: १,००० रुपये
    • द्रुतगती मोजणी: ४,००० रुपये

महानगरपालिका आणि पालिका हद्दीमधील क्षेत्रासाठी वेगळे दर आहेत:

  • १ हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी:
    • नियमित मोजणी: ३,००० रुपये
    • द्रुतगती मोजणी: १२,००० रुपये
  • १ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी (प्रति हेक्टर):
    • नियमित मोजणी: १,५०० रुपये
    • द्रुतगती मोजणी: ६,००० रुपये

जुन्या अर्जांसाठी विशेष तरतूद

१ डिसेंबर २०२४ पूर्वी दाखल केलेल्या अर्जांसाठी जुन्या दरानुसारच शुल्क आकारले जाईल. या निर्णयामुळे जुन्या अर्जदारांना आर्थिक भार पडणार नाही.

आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया

मोजणीसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

१. विहित नमुन्यातील अर्ज (कोर्ट फी स्टॅम्पसह) २. गाव नमुना ७/१२ उतारा आणि अखीव पत्रिकेचा उतारा ३. मोजणी शुल्क भरल्याचे चलन ४. जमिनीचा अंदाजे नकाशा ५. लगतच्या खातेदारांची माहिती

महत्त्वाच्या सूचना आणि शिफारशी

भूमी अभिलेख विभागाने नागरिकांसाठी काही महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत:

१. शासकीय जमीन मोजणीच्या वेळी व्हिडिओ चित्रीकरण करून ठेवावे २. मोजणी झाल्यानंतर लगेच हद्दीवर कुंपण घालावे ३. जमीन खरेदी करताना शासकीय मोजणी करूनच पुढील व्यवहार करावा ४. मोजणीच्या वेळी सर्व संबंधित पक्षकारांनी उपस्थित राहावे

नवीन व्यवस्थेचे फायदे

या नवीन व्यवस्थेमुळे अनेक फायदे होणार आहेत:

  • मोजणी प्रक्रियेचा कालावधी निश्चित झाल्याने नागरिकांचा वेळ वाचणार आहे
  • प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली आहे
  • प्रशासकीय खर्चात बचत होणार आहे
  • नागरिकांना जलद सेवा मिळणार आहे
  • मोजणी प्रकारांमधील गोंधळ दूर झाला आहे

भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी म्हणाले की, “या नवीन व्यवस्थेमुळे जमीन मोजणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होईल. नागरिकांना निश्चित कालावधीत सेवा मिळेल आणि अनावश्यक विलंब टाळता येईल.”

नवीन व्यवस्था यशस्वीपणे राबवली जाण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना विस्तृत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तसेच नागरिकांनी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे योग्य त्या पद्धतीने सादर करावीत, जेणेकरून मोजणी प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण होऊ शकेल, असे आवाहन विभागाने केले आहे.

Leave a Comment