New traffic rule भारतीय राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल वसुलीचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी फास्टॅग हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 17 फेब्रुवारी 2025 पासून फास्टॅग बॅलन्स व्हॅलिडेशनसंदर्भात नवीन नियम जाहीर केले आहेत. या नियमांमुळे वाहनधारकांना अधिक सुरळीत आणि सुविधाजनक सेवा मिळणार आहे.
नवीन नियमांचे महत्त्वपूर्ण मुद्दे:
बॅलन्स व्हॅलिडेशन प्रक्रिया: NPCI ने जाहीर केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, फास्टॅग व्यवहारांची वैधता तपासण्याची प्रक्रिया आता अधिक व्यवस्थित केली आहे. टोल प्लाझावरील रीडरच्या वेळेनुसार आणि फास्टॅगमधील शिल्लक रकमेनुसार व्यवहारांची तपासणी केली जाईल. विशेष म्हणजे, रीडरच्या वेळेच्या 60 मिनिटे आधी आणि 10 मिनिटे नंतरच्या कालावधीत जर फास्टॅग सक्रिय नसेल, तर त्या व्यवहाराला एरर कोड-176 देऊन नाकारले जाईल.
व्हाइटलिस्टिंग आणि ब्लॅकलिस्टिंग: फास्टॅग सिस्टममध्ये वाहनांचे दोन प्रमुख वर्गीकरण केले जाते – व्हाइटलिस्टेड आणि ब्लॅकलिस्टेड वाहने. एखादे वाहन ब्लॅकलिस्टमध्ये जाण्याची अनेक कारणे असू शकतात:
- अपुरा बॅलन्स: फास्टॅगमध्ये किमान आवश्यक रक्कम नसल्यास
- केवायसी अपडेशन: वेळेवर केवायसी अपडेट न केल्यास
- आरटीओ रेकॉर्ड्स: वाहनाची माहिती आरटीओ रेकॉर्डनुसार अद्ययावत नसल्यास
वाहनधारकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना:
- बॅलन्स व्यवस्थापन:
- फास्टॅगमध्ये नेहमी पुरेसा बॅलन्स ठेवा
- ऑटो-रिचार्ज सुविधा सक्रिय करा
- नियमित बॅलन्स तपासणी करा
- केवायसी अपडेशन:
- वेळोवेळी केवायसी कागदपत्रे अपडेट करा
- बँकेकडून मिळणाऱ्या केवायसी नोटिफिकेशन्सकडे लक्ष द्या
- केवायसी संबंधित कोणत्याही समस्या उद्भवल्यास त्वरित बँकेशी संपर्क साधा
- वाहन माहिती अद्ययावत:
- आरटीओ रेकॉर्डमध्ये वाहनाची सर्व माहिती अचूक असल्याची खात्री करा
- वाहन मालकी हस्तांतरण झाल्यास त्वरित अपडेट करा
- वाहन विमा आणि इतर कागदपत्रे वेळेत नूतनीकरण करा
फायदे आणि सुविधा:
- वेळेची बचत:
- टोल प्लाझावर थांबण्याची वेळ कमी
- डिजिटल पेमेंटमुळे रोख व्यवहारांची गरज नाही
- वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत
- पारदर्शकता:
- सर्व व्यवहारांची नोंद डिजिटल स्वरूपात
- ई-मेल किंवा एसएमएसद्वारे व्यवहाराची माहिती
- ऑनलाइन व्यवहार इतिहास उपलब्ध
- सुरक्षितता:
- रोख रक्कम बाळगण्याची गरज नाही
- अनधिकृत व्यवहारांपासून संरक्षण
- डिजिटल पेमेंट सुरक्षा
NPCI च्या या नवीन नियमांमुळे फास्टॅग सिस्टम अधिक कार्यक्षम होणार आहे. यामुळे:
- वाहतूक व्यवस्थापन सुधारणा:
- टोल प्लाझावरील वाहतूक व्यवस्थित होईल
- अनावश्यक विलंब टाळता येईल
- इंधन वाया जाणे कमी होईल
- डिजिटल इंडिया:
- रोखरहित व्यवहारांना प्रोत्साहन
- डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम मजबूत
- पारदर्शक आर्थिक व्यवहार
- पर्यावरण संरक्षण:
- वाहनांची उभी राहण्याची वेळ कमी
- इंधन वापर कमी
- प्रदूषण नियंत्रण
फास्टॅगच्या नवीन नियमांमुळे वाहनधारकांना अधिक सुविधाजनक आणि कार्यक्षम सेवा मिळणार आहे. मात्र या सुविधांचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी वाहनधारकांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे:
- नियमित बॅलन्स तपासणी
- वेळेवर केवायसी अपडेशन
- वाहन कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे
- ऑटो-रिचार्ज सुविधा वापरणे
- व्यवहार नोटिफिकेशन्सकडे लक्ष देणे
या नवीन नियमांची अंमलबजावणी 17 फेब्रुवारी 2025 पासून होत असल्याने, वाहनधारकांनी आतापासूनच त्यासाठी तयारी करणे गरजेचे आहे. यामुळे भविष्यात कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत आणि फास्टॅग सिस्टमचा पूर्ण लाभ घेता येईल.