news for pensioners भारतामध्ये कोट्यवधी वृद्ध कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता देण्यासाठी कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस-95) महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. ही योजना त्यांच्या उत्तरार्धात आर्थिक आधार देण्याचे काम करते.
परंतु, सध्याच्या महागाईच्या काळात दरमहा ₹1,000 च्या किमान पेन्शनवर जगणे अत्यंत कठीण झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, देशभरातील पेन्शनधारकांनी किमान पेन्शन ₹7,500 करण्याची मागणी जोरदारपणे पुढे आणली आहे. या लेखात, आपण ईपीएस-95 पेन्शन सुधारणेसंदर्भात सद्यस्थिती, मागण्या आणि भविष्यातील संभाव्य बदलांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
ईपीएस-95: एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना
कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस-95) ही भारत सरकारने 1995 मध्ये सुरू केलेली एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळातील योगदानाच्या आधारे मासिक पेन्शन मिळते. ही योजना विशेषतः खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे, ज्यांना अन्यथा सेवानिवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाचा स्रोत नसतो.
ईपीएस-95 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण तरतूद म्हणजे किमान पेन्शनची हमी. सध्या, या योजनेअंतर्गत किमान मासिक पेन्शन ₹1,000 निश्चित केली आहे. याचा अर्थ असा की, जरी कर्मचाऱ्याच्या वेतन आणि सेवाकाळानुसार गणना केलेली पेन्शन कमी असली, तरीही त्यांना किमान ₹1,000 दरमहा मिळतात. मात्र, वाढत्या महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमुळे, ही रक्कम वृद्ध पेन्शनधारकांच्या गरजा भागवण्यासाठी पुरेशी नाही.
वाढत्या महागाईचा वृद्ध पेन्शनधारकांवर प्रभाव
भारतात गेल्या काही वर्षांत महागाईचा दर लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. जीवनावश्यक वस्तू जसे की अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध, औषधे यांच्या किमती आता आकाशाला भिडल्या आहेत. या परिस्थितीत, दरमहा ₹1,000 च्या पेन्शनवर आपल्या मूलभूत गरजा भागवणे पेन्शनधारकांसाठी अशक्य झाले आहे.
अनेक पेन्शनधारक आपल्या वृद्धापकाळात गंभीर आरोग्य समस्यांना सामोरे जात आहेत. त्यांना नियमित औषधे, वैद्यकीय तपासण्या आणि कधीकधी गंभीर उपचारांची आवश्यकता असते. या सर्व वैद्यकीय खर्चांसह, दैनंदिन गरजा भागवणे हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. विशेषतः, ज्या पेन्शनधारकांना कुटुंबाकडून पुरेसा आर्थिक पाठिंबा नाही, त्यांची स्थिती अधिक बिकट आहे.
पेन्शनधारकांच्या प्रमुख मागण्या
1. किमान पेन्शन ₹7,500 करण्याची मागणी
ईपीएस-95 पेन्शनधारकांची सर्वात महत्त्वपूर्ण मागणी म्हणजे किमान पेन्शन ₹7,500 पर्यंत वाढवणे. हा आकडा वर्तमान जीवनमानाच्या खर्चावर आधारित आहे. पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे की, एका वृद्ध व्यक्तीच्या आहार, औषधे, निवास आणि इतर मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी किमान एवढी रक्कम आवश्यक आहे.
अनेक पेन्शनधारकांनी या मागणीसाठी देशभरात आंदोलने, निदर्शने आणि शिष्टमंडळे आयोजित केली आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, जेव्हा अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित पेन्शन मिळत आहे, तेव्हा ईपीएस-95 अंतर्गत पेन्शनधारकांना देखील त्यांच्या उत्तरार्धात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे.
2. महागाई भत्ता (डीए) लागू करण्याची मागणी
दुसरी महत्त्वपूर्ण मागणी म्हणजे पेन्शनधारकांना नियमित महागाई भत्ता (डीए) मिळावा. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे, जेव्हा महागाई वाढते तेव्हा त्यांच्या पेन्शनमध्ये स्वयंचलितपणे वाढ व्हावी अशी त्यांची अपेक्षा आहे. यामुळे त्यांच्या पेन्शनची खरेदी क्षमता टिकून राहील आणि वाढत्या किमतींचा त्यांच्या जीवनमानावर परिणाम होणार नाही.
पेन्शनधारक म्हणतात की, जर महागाई भत्ता नियमित वाढत असेल तर, त्यांना वाढत्या खर्चांशी सामना करणे सुलभ होईल आणि त्यांना वारंवार मूलभूत पेन्शन वाढीसाठी आंदोलन करण्याची गरज पडणार नाही.
3. मोफत वैद्यकीय सुविधांची मागणी
वृद्धत्वामुळे अनेक आरोग्य समस्या उद्भवतात आणि त्यामुळे नियमित वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता असते. ईपीएस-95 पेन्शनधारकांनी त्यांना आणि त्यांच्या पती/पत्नींना मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
या मागणीमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:
- सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचार
- आवश्यक औषधांचा मोफत पुरवठा
- नियमित आरोग्य तपासण्या
- गंभीर आजारांसाठी विशेष वैद्यकीय सहाय्य
पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे की, या आरोग्य सुविधा त्यांच्या आर्थिक बोझ्यामध्ये बरीच कपात करतील आणि त्यांना त्यांच्या पेन्शनचा वापर इतर आवश्यक गरजांसाठी करण्यास मदत करतील.
सरकारची भूमिका आणि सकारात्मक संकेत
पेन्शनधारकांच्या या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विविध संघटनांनी निरंतर प्रयत्न केले आहेत. अलीकडेच, ईपीएस-95 पेन्शनधारकांच्या शिष्टमंडळाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर आपल्या मागण्या मांडल्या.
या बैठकीत सरकारने पेन्शनधारकांच्या समस्यांचे गांभीर्य ओळखले आणि त्यावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सूत्रांनुसार, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) पुढील केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (सीबीटी) बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने या मागण्यांच्या आर्थिक परिणामांची तपासणी करण्यासाठी एक अभ्यास गट देखील स्थापन केला आहे. या गटाचे कार्य पेन्शन वाढीसाठी आणि वैद्यकीय सुविधांसाठी आवश्यक निधीचे मूल्यांकन करणे आहे. अभ्यास गटाचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे, जो पुढील निर्णयांसाठी महत्त्वपूर्ण आधार ठरेल.
संभाव्य सुधारणांचे फायदे आणि परिणाम
जर सरकारने ईपीएस-95 पेन्शनधारकांच्या मागण्या मान्य केल्या तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील:
1. जीवनमानात सुधारणा
किमान पेन्शन ₹7,500 केल्याने, पेन्शनधारक त्यांच्या मूलभूत गरजा अधिक चांगल्या प्रकारे भागवू शकतील. त्यांना चांगल्या दर्जाचे अन्न, पुरेशी औषधे आणि सुरक्षित निवासाची हमी मिळेल. हे त्यांचे एकूण जीवनमान सुधारण्यास मदत करेल.