old pensioners भारतामधील लाखो वृद्ध कर्मचारी आज आपल्या हक्कासाठी संघर्ष करत आहेत. एम्प्लॉयी पेन्शन स्कीम (EPS-95) अंतर्गत येणारे हे पेन्शनधारक आपल्या मर्यादित उत्पन्नावर जगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु वाढत्या महागाईमुळे त्यांचे जीवन दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. सध्या त्यांना केवळ ₹1,000 मासिक पेन्शन मिळते, जी अत्यंत अपुरी आहे. या पेन्शनमध्ये वाढ करून ती किमान ₹7,500 करावी यासाठी हे पेन्शनधारक मागील अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत.
तुटपुंज्या पेन्शनमुळे कठीण जीवन
माजी कामगार विभागातील सेवानिवृत्त कर्मचारी रामचंद्र पाटील (नाव बदलले आहे) यांचे म्हणणे आहे, “मी 30 वर्षे सरकारी नोकरी केल्यानंतर 2005 मध्ये सेवानिवृत्त झालो. तेव्हापासून मला EPS-95 अंतर्गत पेन्शन मिळते. सुरुवातीला ही रक्कम ₹700 होती, जी नंतर ₹1,000 झाली. परंतु ही वाढ महागाईच्या प्रमाणात अत्यंत कमी आहे. सध्या माझ्या औषधांचा खर्च साधारण ₹2,500 दरमहा आहे, त्यात दैनंदिन गरजा, वीज बिल, फोन बिल यासारखे खर्च वेगळेच. अशा परिस्थितीत ₹1,000 पेन्शनमध्ये जगणे अत्यंत कठीण झाले आहे.”
अशी परिस्थिती केवळ रामचंद्र पाटील यांचीच नाही, तर देशभरातील लाखो EPS-95 पेन्शनधारकांची आहे. वाढत्या महागाईमुळे त्यांचा दैनंदिन खर्च वाढला आहे, परंतु त्यांची पेन्शन मात्र वाढलेली नाही. यामुळे त्यांना दैनंदिन गरजांवरही तडजोड करावी लागते. अनेकदा औषधे विकत घेण्यासाठी पैसे नसल्याने उपचार टाळावे लागतात किंवा कर्ज काढावे लागते.
आर्थिक अडचणींचा दैनंदिन जीवनावर परिणाम
EPS-95 पेन्शनधारकांना सध्या अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यांच्या आर्थिक अडचणींचे मुख्य कारण म्हणजे महागाईनुसार पेन्शनमध्ये वाढ न होणे. वाढत्या महागाईमुळे त्यांचा खर्च सतत वाढत आहे, परंतु उत्पन्न मात्र स्थिर आहे. त्यामुळे त्यांच्या खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न अत्यंत कमी पडत आहे.
EPS-95 पेन्शनधारक संघटनेचे प्रतिनिधी अशोक राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार, “आमच्या पेन्शनमध्ये महागाई भत्ता नाही. साधारण सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मिळतो, परंतु EPS-95 अंतर्गत येणाऱ्या पेन्शनधारकांना तो मिळत नाही. महागाई वाढली तरी आमच्या पेन्शनमध्ये वाढ होत नाही. यामुळे आम्ही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत चाललो आहोत.”
या समस्येवर उपाय म्हणून, EPS-95 पेन्शनधारक सरकारकडे काही प्रमुख मागण्या करत आहेत:
- पेन्शनची किमान रक्कम ₹7,500 करावी.
- पेन्शनमध्ये महागाई भत्ता समाविष्ट करावा.
- वृद्धांसाठी मोफत वैद्यकीय सेवा पुरवावी.
वृद्धांसाठी आरोग्य सुविधांची गरज
वाढत्या वयासोबत आरोग्याच्या समस्या वाढत जातात. वयोवृद्ध व्यक्तींना अनेकदा वेगवेगळ्या आजारांशी संघर्ष करावा लागतो. परंतु मर्यादित उत्पन्नामुळे अनेक वृद्धांना योग्य उपचार मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते आणि आजार गंभीर होतात.
पेन्शनधारक सविता जोशी यांचे म्हणणे आहे, “माझ्या पतीला हृदयविकाराचा त्रास आहे. त्यांच्या औषधांचा खर्च दरमहा ₹3,000 च्या आसपास आहे. माझ्या पेन्शनच्या रकमेपेक्षा हा खर्च जास्त आहे. त्यामुळे आम्हाला आमच्या मुलांवर अवलंबून राहावे लागते. जर सरकारने वृद्धांसाठी मोफत वैद्यकीय सुविधा पुरवल्या, तर आम्हाला मोठा दिलासा मिळेल.”
वृद्धांसाठी मोफत वैद्यकीय सेवा पुरवण्याच्या मागणीमागे काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत:
- वृद्धांसाठी मोफत नियमित आरोग्य तपासणीची सोय असावी.
- जीवनावश्यक औषधे मोफत किंवा कमी किमतीत उपलब्ध करून द्यावीत.
- गंभीर आजारी वृद्धांसाठी घरपोच वैद्यकीय सेवा पुरवावी.
- विशेष रुग्णालयांचे नेटवर्क तयार करून त्यांना त्वरित आणि सुलभ उपचार मिळतील याची व्यवस्था करावी.
सरकारची भूमिका आणि प्रतिसाद
EPS-95 पेन्शनधारकांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळावा यासाठी त्यांचे प्रतिनिधी सातत्याने सरकारशी संवाद साधत आहेत. अलीकडेच त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी आपल्या मागण्या मांडल्या आणि पेन्शनधारकांच्या अडचणींविषयी सविस्तर माहिती दिली.
सरकारने त्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्याचे आश्वासन दिले असून, EPFO च्या आगामी केंद्रीय मंडळ बैठकीत यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मागील काही वर्षांत सरकारने विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांवर भर दिला आहे, जसे की प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत आणि अटल पेन्शन योजना. EPS-95 पेन्शनधारकांची मागणीही याच धोरणाचा भाग असल्याने, सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
तसेच, पेन्शन वाढवण्याआधी सरकारला आर्थिक ताळमेळ साधावा लागेल, कारण ₹7,500 पर्यंत वाढ आणि वैद्यकीय सुविधांसाठी मोठा निधी लागेल. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, EPS-95 अंतर्गत देशभरात लाखो पेन्शनधारक आहेत, त्यामुळे पेन्शन वाढीचा आर्थिक बोजा मोठा असेल. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ नये यासाठी योग्य नियोजन करावे लागेल.
सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक स्वातंत्र्य
वृद्धांना सामाजिक सुरक्षा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. विशेषतः त्यांनी आपल्या उत्पादक वयात देशाच्या विकासासाठी योगदान दिले आहे, त्यामुळे त्यांना वृद्धापकाळात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. परंतु अपुऱ्या पेन्शनमुळे त्यांना अनेकदा दुसऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते, ज्यामुळे त्यांचा आत्मसन्मान कमी होतो.
पेन्शनधारक विनोद शर्मा यांचे म्हणणे आहे, “आम्ही 30-35 वर्षे सेवा केली आहे. आता वृद्धापकाळात आम्हाला सन्मानाने जगायचे आहे. आमच्या मुलांवर बोजा न होता आम्ही स्वतंत्रपणे जगू शकावे, अशी आमची इच्छा आहे. परंतु ₹1,000 पेन्शनमध्ये हे शक्य नाही. त्यामुळे पेन्शन वाढवून ती किमान ₹7,500 करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.”
वृद्धांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाल्यास ते स्वावलंबी जीवन जगू शकतात. त्यामुळे त्यांना मानसिक समाधान मिळेल आणि त्यांचे एकूण जीवनमान सुधारेल. तसेच, त्यांना समाजामध्ये सन्मानित स्थान मिळेल आणि ते आपल्या जीवनाचा उत्तरार्ध आनंदाने घालवू शकतील.
जीवनमानात सुधारणा आणि मानसिक आरोग्य
EPS-95 पेन्शनधारकांना जर योग्य आर्थिक सहाय्य मिळाले, तर त्यांच्या जीवनमानात मोठी सुधारणा होऊ शकते. त्यांना योग्य आहार, औषधे आणि इतर जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे पैसे मिळतील. यामुळे त्यांचे शारीरिक आरोग्य सुधारेल आणि ते अधिक सक्रिय जीवन जगू शकतील.
तसेच, आर्थिक चिंता कमी झाल्याने त्यांचे मानसिक आरोग्यही सुधारेल. अनेक वृद्धांना आर्थिक समस्यांमुळे तणाव, चिंता आणि नैराश्य यांसारख्या मानसिक आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागते. परंतु आर्थिक स्थिरता मिळाल्यास त्यांचे मानसिक आरोग्य सुधारेल आणि ते अधिक आनंदी जीवन जगू शकतील.
संघटित संघर्ष आणि न्यायासाठी लढा
EPS-95 पेन्शनधारक आपल्या हक्कासाठी संघटितपणे लढा देत आहेत. त्यांनी देशभरात EPS-95 पेन्शनधारक संघटना स्थापन केली आहे, जी त्यांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करत आहे. ही संघटना नियमितपणे बैठका, निदर्शने आणि आंदोलने आयोजित करते, जेणेकरून त्यांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले जाईल.
संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश सोमय्या यांचे म्हणणे आहे, “आम्ही शांततेच्या मार्गाने आमच्या मागण्या मांडत आहोत. आम्ही सरकारला विनंती करत आहोत की त्यांनी आमच्या समस्या समजून घ्याव्यात आणि त्यावर योग्य उपाय करावा. आम्ही कोणत्याही पक्षाच्या विरोधात नाही, आम्ही फक्त आमच्या हक्कासाठी लढत आहोत.”
EPS-95 पेन्शनधारकांना आशा आहे की सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देईल आणि योग्य निर्णय घेईल. त्यांची प्रमुख अपेक्षा आहे की सरकार त्यांच्या पेन्शनची किमान रक्कम ₹7,500 करेल आणि त्यात महागाई भत्ताही समाविष्ट करेल. तसेच, त्यांना आणि त्यांच्या जोडीदारांना मोफत वैद्यकीय सुविधा मिळतील अशी अपेक्षा आहे.
जर सरकारने हा निर्णय घेतला, तर कोट्यवधी वृद्धांसाठी हे मोठ्या आशेचा संकेत ठरेल. त्यांना मासिक पेन्शन वाढवण्याचा फायदा होईल, आणि मोफत आरोग्य सेवा मिळाल्यामुळे त्यांचे आरोग्य खर्च कमी होईल. यामुळे वृद्धांची आर्थिक स्थिरता मजबूत होईल, तसेच त्यांना आरोग्याशी संबंधित चिंतांचे तणाव कमी होईल.
EPS-95 पेन्शनधारकांच्या मागण्या योग्य आणि न्याय्य आहेत. त्यांना वृद्धापकाळात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. वाढत्या महागाईमुळे त्यांचे जीवन कठीण झाले आहे, त्यामुळे त्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे. तसेच, त्यांना मोफत वैद्यकीय सुविधा पुरवणेही गरजेचे आहे, जेणेकरून त्यांचे आरोग्य सुरक्षित राहील.
सरकारने या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहावे आणि वृद्धांच्या कल्याणासाठी योग्य पावले उचलावीत. जर सरकारने या मागण्या मान्य केल्या, तर त्याचा फायदा न केवळ वृद्धांना होईल, तर समाजालाही होईल. कारण एक आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित आणि आरोग्यदृष्ट्या सदृढ वृद्ध समाज निश्चितच देशाच्या प्रगतीला हातभार लावेल.