pension holders देशभरातील लाखो पेन्शनधारकांसाठी आशादायक बातमी समोर आली आहे. EPS-95 आंदोलन समितीने शनिवारी जाहीर केलेल्या निवेदनानुसार, केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी देशभरातील पेन्शनधारकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही बातमी देशभरातील 78 लाख EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक ठरू शकते, ज्यांना दीर्घकाळापासून किमान पेन्शनमध्ये वाढ व्हावी अशी अपेक्षा होती.
मंत्र्यांचे सकारात्मक आश्वासन
पेन्शनर्स संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी देशभरातील EPS-95 पेन्शनधारकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे NAC राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, केंद्रीय कामगार मंत्री आणि अर्थमंत्री या दोघांशी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत किमान पेन्शनमध्ये लवकरच वाढ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
“आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून पेन्शनधारकांच्या हक्कांसाठी लढत आहोत. सध्याच्या महागाईच्या काळात किमान पेन्शनमध्ये वाढ होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन हे आमच्यासाठी एक मोठी आशादायक बाब आहे,” असे कमांडर राऊत यांनी सांगितले.
दरम्यान, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये पेन्शन वाढीबाबत कोणतीही घोषणा न झाल्यामुळे पेन्शनधारकांमध्ये निराशा पसरली होती. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी झालेली बैठक अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. या बैठकीत कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी पेन्शनधारकांच्या चिंता दूर करण्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली आहे.
पेन्शनधारकांच्या मागण्या
EPS-95 पेन्शनधारकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये किमान पेन्शन वाढवून त्याची रक्कम किमान 7,500 रुपये प्रतिमहिना करणे, महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते देणे, आणि सेवा काळातील गॅप्स क्षमापित करून त्यांचे पेन्शन पुनर्मूल्यांकन करणे या बाबींचा समावेश आहे.
एका वरिष्ठ पेन्शनधारकाने सांगितले, “आम्ही जीवनभर काम केले, परंतु आज आम्हाला मिळणारे पेन्शन अत्यंत अपुरे आहे. सध्याच्या महागाईत 3,000 रुपयांच्या पेन्शनमध्ये आमचा उदरनिर्वाह होणे अशक्य आहे. आम्हाला आशा आहे की यावेळी सरकार खरोखरच आमच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने विचार करेल.”
देशाची पेन्शन मालमत्ता 2030 पर्यंत 118 लाख कोटी रुपयांची
या घडामोडींसोबतच, भारताच्या पेन्शन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, 2030 पर्यंत भारताची पेन्शन ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट (AUM) 118 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) चा वाटा जवळपास 25 टक्के असू शकतो.
डीएसपी पेन्शन फंड मॅनेजर्सच्या अहवालात 2050 पर्यंत भारतातील वृद्ध लोकसंख्या 2.5 पट वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, अहवालात असेही नमूद केले आहे की निवृत्तीनंतरचे सरासरी आयुर्मान 20 वर्षांनी वाढेल, ज्यामुळे दीर्घकालीन पेन्शन व्यवस्थेची आवश्यकता आणखी महत्त्वपूर्ण होईल.
NPS मध्ये वाढती गुंतवणूक
अहवालातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, NPS खाजगी क्षेत्रातील AUM मध्ये गेल्या पाच वर्षात 227 टक्क्यांची जोरदार वार्षिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या काळात AUM ची रक्कम 84,814 कोटी रुपयांवरून वाढून 2,78,102 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. ही वाढ भारताच्या पेन्शन बाजारातील वाढत्या विश्वासाचे द्योतक मानली जात आहे.
पेन्शन क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. सुनील भाटिया यांनी या विषयावर भाष्य करताना सांगितले, “NPS मध्ये होत असलेली वाढ ही देशाच्या आर्थिक विकासाचे लक्षण आहे. अधिकाधिक लोक आता त्यांच्या निवृत्तीचे नियोजन करण्याबाबत जागरूक होत आहेत. परंतु, याच वेळी आपण हे विसरता कामा नये की, देशात अजूनही मोठ्या संख्येने असे नागरिक आहेत जे EPS-95 सारख्या जुन्या पेन्शन योजनांवर अवलंबून आहेत आणि त्यांच्या समस्यांकडेही तितक्याच गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.”
सरकारी आश्वासनाची प्रतीक्षा
पेन्शनधारक आता सरकारच्या पुढील पावलांची प्रतीक्षा करत आहेत. कामगार मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर, अनेकांना आशा आहे की लवकरच किमान पेन्शनमध्ये वाढ होऊन त्यांच्या आर्थिक समस्या काही प्रमाणात कमी होतील.
पेन्शनधारक संघटनेचे एक पदाधिकारी रमेश शर्मा यांनी सांगितले, “आम्ही अनेक वर्षांपासून न्यायासाठी संघर्ष करत आहोत. आताही आमच्या अनेक साथीदारांना अत्यंत कमी पेन्शन मिळत आहे, जे त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठीही अपुरे पडते. आम्ही सरकारकडून ठोस निर्णयाची अपेक्षा करतो, जेणेकरून लाखो पेन्शनधारकांना त्यांच्या जीवनाच्या सांजवेळी सन्मानाने जगता येईल.”
पेन्शन रक्कम वाढवण्याचे आव्हान
तज्ज्ञांच्या मते, सरकारसमोर आता पेन्शन रक्कम वाढवण्याचे मोठे आव्हान आहे. कारण अशा वाढीमुळे आर्थिक बोजा वाढण्याची शक्यता असते. परंतु, दुसरीकडे वाढती महागाई लक्षात घेता, पेन्शनधारकांच्या जीवनमानाचा विचारही महत्त्वपूर्ण ठरतो.
अर्थतज्ज्ञ प्रकाश दीक्षित यांनी या संदर्भात सांगितले, “सरकारसमोर आता एक संतुलन साधण्याचे मोठे आव्हान आहे. एकीकडे आर्थिक शिस्त राखणे आवश्यक आहे, तर दुसरीकडे वृद्ध नागरिकांच्या गरजा भागवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अशा परिस्थितीत, सरकारला एक व्यावहारिक मार्ग काढावा लागेल जेणेकरून पेन्शनधारकांना तात्काळ दिलासा मिळेल आणि दीर्घकालीन आर्थिक टिकाऊपणाही राखला जाईल.”
भारताची लोकसंख्या वाढत असताना आणि आयुर्मान वाढत असताना, पेन्शन व्यवस्थेच्या भविष्यातील नियोजनाबाबत गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. वृद्ध नागरिकांची वाढती संख्या आणि बदलते सामाजिक-आर्थिक स्वरूप लक्षात घेता, एक अधिक सर्वसमावेशक आणि टिकाऊ पेन्शन व्यवस्था विकसित करणे अपरिहार्य ठरत आहे.
सामाजिक कल्याण क्षेत्रातील तज्ज्ञ सविता जोशी यांनी सांगितले, “आपण केवळ सध्याच्या पेन्शनधारकांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यापेक्षा, भविष्यकाळातील पेन्शन व्यवस्थेचा व्यापक विचार करणे गरजेचे आहे. यामध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा समावेश, वाढत्या महागाईशी जुळवून घेण्यासाठी पेन्शन रकमेचे नियमित पुनर्मूल्यांकन, आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी विशेष तरतुदी यांचा विचार करावा लागेल.”
पेन्शनधारकांसाठी कामगार मंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन हे सकारात्मक पाऊल मानले जात असले तरी, याचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसण्यासाठी वास्तविक कृती अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. 78 लाख EPS-95 पेन्शनधारकांच्या भविष्याचा प्रश्न यावर अवलंबून आहे. त्याचवेळी, भारताच्या पेन्शन बाजारातील वाढती गुंतवणूक हे देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे आणि वृद्ध नागरिकांप्रती असलेल्या वाढत्या जागरूकतेचे लक्षण मानले जात आहे.
आता सर्वांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या पुढील निर्णयांकडे लागले आहे. पेन्शनधारकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे देशातील लाखो निवृत्त कामगारांच्या जीवनमानावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. त्याचबरोबर, भविष्यातील पेन्शन व्यवस्थेचे स्वरूप आणि भारताच्या पेन्शन बाजारातील गुंतवणुकीचे प्रमाण यावरही त्याचा प्रभाव पडेल.