pension scheme सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे जीवन सुखकर आणि आर्थिकदृष्ट्या स्थिर व्हावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘युनिफाईड पेन्शन स्कीम’ (UPS) या नव्या योजनेची घोषणा करण्यात आली असून, ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे लाखो केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता मिळणार आहे. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या जीवनात स्थैर्य येण्यास मदत होणार आहे.
युनिफाईड पेन्शन स्कीम:
२००४ मध्ये तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने नवी पेन्शन योजना (NPS) सुरू केली होती. या योजनेमध्ये काही तरतुदी जाचक असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून केली जात होती. त्यानंतर २०२२-२३ दरम्यान राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि छत्तीसगड सारख्या राज्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू केली.
या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने आता युनिफाईड पेन्शन स्कीम आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेच्या काही महत्त्वाच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
युनिफाईड पेन्शन स्कीमची प्रमुख वैशिष्ट्ये
१. निश्चित पेन्शन
युनिफाईड पेन्शन स्कीम अंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या सेवाकाळातील १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५०% इतकी निश्चित पेन्शन मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांना २५ वर्षांची सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
२. महागाई भत्त्यानुसार पेन्शनमध्ये वाढ
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना महागाईपासून दिलासा मिळावा म्हणून, सरकार महागाई भत्त्याच्या आधारावर पेन्शनमध्ये नियमित वाढ करणार आहे. यामुळे वाढत्या महागाईच्या काळात देखील त्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहणार आहे.
३. NPS कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष तरतूद
जे केंद्रीय कर्मचारी आधीपासूनच राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (NPS) सहभागी झालेले आहेत, त्यांना आता युनिफाईड पेन्शन स्कीम निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. मात्र एकदा युनिफाईड पेन्शन स्कीमची निवड केल्यानंतर, ते परत राष्ट्रीय पेन्शन योजनेकडे जाऊ शकणार नाहीत.
४. नवीन आणि जुन्या कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध
ही योजना केंद्रातील सर्व जुन्या आणि नव्या कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध असणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
युनिफाईड पेन्शन स्कीमचे फायदे
१. आर्थिक सुरक्षितता
युनिफाईड पेन्शन स्कीममुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळणार आहे. यामुळे त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या जीवनात आर्थिक अनिश्चितता राहणार नाही.
२. महागाईपासून संरक्षण
महागाई भत्त्याच्या आधारावर पेन्शनमध्ये वाढ होणार असल्याने, वाढत्या महागाईचा त्रास सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार नाही. त्यांचे राहणीमान सुधारलेले राहील.
३. निवडीचे स्वातंत्र्य
NPS मध्ये सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना युनिफाईड पेन्शन स्कीम निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. यामुळे त्यांना आपल्या सोयीनुसार योजना निवडता येईल.
४. कुटुंबाची सुरक्षा
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना देखील पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक सुरक्षितता अबाधित राहील.
राज्य सरकारांसाठी प्रेरणास्रोत
केंद्र सरकारने युनिफाईड पेन्शन स्कीम सुरू केल्यानंतर, येत्या काळात इतर राज्य सरकारेही आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अशाच प्रकारची योजना लागू करण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातही सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी होत आहे.
केंद्राच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारांवरही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अशाच प्रकारची योजना आणण्याचा दबाव वाढू शकतो. यामुळे देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता मिळू शकेल.
UPS आणि NPS यातील मुख्य फरक
युनिफाईड पेन्शन स्कीम (UPS) आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) यात काही महत्त्वाचे फरक आहेत:
१. निश्चित पेन्शन: UPS मध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% निश्चित पेन्शन मिळणार आहे. तर NPS मध्ये पेन्शनची रक्कम गुंतवणुकीच्या परतावा आणि बाजारातील उतार-चढावांवर अवलंबून असते.
२. महागाई भत्ता: UPS मध्ये महागाई भत्त्यानुसार पेन्शनमध्ये वाढ होते, तर NPS मध्ये अशी तरतूद नाही.
३. गुंतवणूक धोका: UPS मध्ये गुंतवणुकीचा धोका सरकारवर आहे, तर NPS मध्ये हा धोका कर्मचाऱ्यांवर आहे.
४. निवृत्ती वेतनाची रक्कम: UPS मध्ये कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या आधारावर पेन्शन मिळते, तर NPS मध्ये गुंतवलेल्या रकमेच्या आधारावर पेन्शन ठरते.
युनिफाईड पेन्शन स्कीमची आवश्यकता का?
१. वाढती महागाई
वाढत्या महागाईमुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी केवळ बचतीवर अवलंबून राहणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत, निश्चित पेन्शन त्यांच्यासाठी आधार ठरू शकते.
२. आरोग्य खर्च
वयोवृद्ध होत जाताना आरोग्य खर्च वाढत जातो. निश्चित पेन्शनमुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आरोग्य खर्चाची चिंता करावी लागणार नाही.
३. आर्थिक स्वातंत्र्य
सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक स्वातंत्र्य राखण्यासाठी निश्चित पेन्शन महत्त्वाची भूमिका बजावते. यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आपले जीवन स्वाभिमानाने जगता येते.
४. सामाजिक सुरक्षा
पेन्शन ही सामाजिक सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन देऊन, सरकार त्यांच्या कल्याणाची काळजी घेत आहे.
युनिफाईड पेन्शन स्कीमवरील टीका
युनिफाईड पेन्शन स्कीमचे अनेक फायदे असले तरी, या योजनेवर काही टीकाही होत आहे:
१. आर्थिक बोजा: या योजनेमुळे सरकारवर आर्थिक बोजा वाढू शकतो. भविष्यात सरकारला या योजनेसाठी मोठा निधी राखून ठेवावा लागेल.
२. भविष्यातील अनिश्चितता: भविष्यात महागाई वाढल्यास आणि सरकारी तिजोरीवर ताण आल्यास, या योजनेची अंमलबजावणी कठीण होऊ शकते.