PM Kisan Yojana भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक सहाय्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच पुण्यात झालेल्या शेतकरी सन्मान दिन कार्यक्रमात याबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणारी एकूण १२ हजार रुपयांची मदत आता १५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. ही बातमी शेतकरी बांधवांसाठी निश्चितच आनंददायक आहे.
पीएम किसान आणि नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनांमध्ये वाढ
सध्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत वर्षाला ६ हजार रुपये मिळतात. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेंतर्गत देखील ६ हजार रुपये दिले जातात. अशा प्रकारे सध्या शेतकऱ्यांना दोन्ही योजनांमधून एकूण १२ हजार रुपये मिळत आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यातील कृषी महाविद्यालयात आयोजित कार्यक्रमात सांगितले की, राज्य सरकार या निधीमध्ये वाढ करून तो १५ हजार रुपयांपर्यंत नेण्याचा विचार करत आहे. याबाबत लवकरच अधिकृत निर्णय घेतला जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीचे महत्त्व
शेतकरी हे अर्थव्यवस्थेचे अन्नदाते आहेत. त्यांच्या कष्टामुळेच देशाला अन्नधान्याची सुरक्षितता मिळते. परंतु हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती, कीड, रोग आणि बाजारभावातील चढउतार यांमुळे शेतकऱ्यांना अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत त्यांच्यासाठी महत्त्वाची ठरते.
शेतकरी सन्मान निधी योजनांमधून मिळणारा पैसा शेतकरी विविध कामांसाठी वापरू शकतात:
- बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांची खरेदी: शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी.
- शेती अवजारांची देखभाल: ट्रॅक्टर, पंप, स्प्रेयर इत्यादी उपकरणांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी.
- सिंचन सुविधा: शेतीसाठी पाणी व्यवस्थापनाच्या सुधारणांसाठी.
- कर्जाची परतफेड: काही शेतकरी या रकमेचा उपयोग कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी करतात.
- कौटुंबिक गरजा: शिक्षण, आरोग्य किंवा इतर कौटुंबिक गरजांसाठी.
निधीत प्रस्तावित वाढीमुळे शेतकऱ्यांना या सर्व क्षेत्रांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यास मदत होईल.
शाश्वत शेतीसाठी नवे प्रयत्न
आर्थिक मदतीबरोबरच, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शाश्वत आणि नैसर्गिक शेतीच्या महत्त्वावर भर दिला आहे. त्यांनी आगामी तीन वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. यासाठी ‘नैसर्गिक शेती मोहीम’ राबवली जाणार आहे.
शाश्वत शेतीसाठी पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञानाची सांगड घालणे आवश्यक आहे असे ते म्हणाले. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा अतिवापर कमी करून विषमुक्त, नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. यामुळे माती, पाणी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण होईल आणि जैवविविधतेला चालना मिळेल.
सेंद्रिय शेतीचे अनेक फायदे आहेत:
- मातीची सुपीकता वाढते: नैसर्गिक खते आणि जैविक पद्धतींमुळे मातीचा कस टिकून राहतो.
- पाण्याचे संवर्धन होते: सेंद्रिय शेतीत पाण्याची गरज कमी असते आणि जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते.
- आरोग्यदायी अन्न: रासायनिक अवशेषांपासून मुक्त, अधिक पौष्टिक अन्नधान्य उत्पादन होते.
- शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होतो: दीर्घकालीन दृष्टीने, सेंद्रिय शेतीमुळे उत्पादन खर्च कमी होऊ शकतो.
- जैवविविधता वाढते: नैसर्गिक शेतीमुळे विविध प्रकारच्या वनस्पती आणि प्राण्यांना आश्रय मिळतो.
लहान शेतकऱ्यांसाठी यांत्रिकीकरणाचे प्रयत्न
छोट्या शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरण परवडावे यासाठी विविध योजना राबवण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रे विकत घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. त्यामुळे ‘कस्टम हायरिंग सेंटर’ ची स्थापना, यंत्रांच्या खरेदीसाठी अनुदाने, शेतकरी गट आणि सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन अशा विविध उपाययोजना सरकार राबवणार आहे.
यांत्रिकीकरणामुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतात:
- उत्पादकता वाढते: कमी वेळेत अधिक क्षेत्रावर काम करता येते.
- कामगारांची कमतरता भरून निघते: ग्रामीण भागातील तरुणांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर लक्षात घेता, यांत्रिकीकरण मजुरांच्या कमतरतेचा प्रश्न सोडवू शकते.
- वेळेची आणि श्रमाची बचत: यंत्रांमुळे कष्टाचे काम कमी होते आणि शेतकऱ्यांना इतर उत्पादक कामांसाठी वेळ मिळतो.
- नुकसान कमी होते: विशेषत: कापणी आणि मळणीच्या वेळी होणारे नुकसान कमी होते.
राज्य सरकारच्या या पुढाकारांमुळे शेतकरी समुदायाला निश्चितच फायदा होणार आहे. पंधरा हजार रुपयांची वार्षिक मदत म्हणजे दरमहा १२५० रुपये होते, जे अतिशय कमी वाटत असले तरी, अनेक छोट्या शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कम महत्त्वाची ठरू शकते. विशेषत: बियाणे खरेदीच्या हंगामात किंवा अन्य आर्थिक तणावाच्या काळात.
तथापि, शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदत देऊन समस्या सुटणार नाहीत. शेतीमालाला योग्य भाव, विपणन व्यवस्था, विमा संरक्षण, सिंचन सुविधा, कौशल्य विकास आणि तंत्रज्ञानाचा प्रसार अशा अनेक क्षेत्रांत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने नैसर्गिक शेती मोहिमेसह उचललेली पाऊले या दिशेने महत्त्वाची आहेत.
शिवाय, शेतकऱ्यांना हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास सक्षम करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, चक्रीवादळे आणि इतर आपत्तींचा शेतीवर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे हवामान-अनुकूल शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि सहाय्य देणे महत्त्वाचे आहे.
निष्कर्ष
शेतकरी सन्मान निधी वाढवून १५ हजार रुपये करण्याचा प्रस्तावित निर्णय, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन आणि यांत्रिकीकरणासाठीचे प्रयत्न यांमधून राज्य सरकारचे शेतकऱ्यांप्रती असलेले बांधिलकी दिसून येते. मात्र, शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्पन्नात खऱ्या अर्थाने वाढ करण्यासाठी अधिक व्यापक धोरणांची आवश्यकता आहे.
शेतकरी हा देशाचा खरा अन्नदाता आहे. त्याच्या कल्याणासाठी केलेले प्रयत्न हे संपूर्ण समाजाच्या हिताचेच आहेत. शाश्वत शेती, उत्पादकता वाढ आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा यांवर लक्ष केंद्रित करणारी सरकारची धोरणे दीर्घकाळात फलदायी ठरतील. ही प्रक्रिया निरंतर चालू ठेवणे आणि शेतकरी समुदायाशी संवाद साधत त्यांच्या गरजा समजून घेऊन धोरणांमध्ये आवश्यक ते बदल करणे हाच खरा शेतकरी कल्याणाचा मार्ग आहे.