PM Kisan Yojana भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शेती क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी भारत सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि परिणामकारक योजना म्हणजे ‘पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना’ (पीएम-किसान). ही योजना देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी एक मैलाचा दगड ठरली आहे. या लेखात आपण या योजनेची सविस्तर माहिती, तिचे फायदे, पात्रता निकष आणि अर्ज प्रक्रिया यांचा आढावा घेणार आहोत.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेमागील मुख्य उद्देश भारतातील छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देणे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा आहे. शेतीसाठी लागणारी बियाणे, खते, कीटकनाशके यांसारख्या आवश्यक गोष्टींचा खर्च भागविण्यासाठी तसेच कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी या योजनेमार्फत मिळणारा निधी उपयुक्त ठरतो.
वाढती महागाई आणि शेतीवरील वाढते उत्पादन खर्च लक्षात घेता, सरकारच्या या पावलामुळे शेतकऱ्यांना निश्चितच दिलासा मिळाला आहे. विशेषत: कोरोना महामारीच्या काळात, जेव्हा देशातील अर्थव्यवस्था मंदावली होती आणि अनेक शेतकऱ्यांसमोर अनेक आर्थिक आव्हाने होती, तेव्हा या योजनेची मदत मोलाची ठरली.
योजनेची वैशिष्ट्ये
- आर्थिक सहाय्य: या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
- हप्त्यांमध्ये वितरण: ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये, प्रत्येकी 2,000 रुपये, वर्षभरात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
- डिजिटल पद्धतीने वितरण: DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पाठवला जातो, ज्यामुळे मध्यस्थांची गरज पडत नाही आणि भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होते.
- पारदर्शकता: संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक आहे, ज्यामुळे लाभार्थी आपल्या अर्जाची स्थिती आणि निधी वितरणाची माहिती कधीही तपासू शकतात.
हप्त्यांचे वितरण
आतापर्यंत या योजनेचे 19 हप्ते यशस्वीरित्या वितरित करण्यात आले आहेत, आणि 20 वा हप्ता लवकरच प्रदान करण्यात येणार आहे. प्रत्येक हप्त्याच्या वितरणाआधी सरकारकडून लाभार्थींची पात्रता पुन्हा तपासली जाते. त्यामुळे केवळ खरोखरच पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो.
पात्रता
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही ठराविक निकष आहेत:
- शेतजमिनीची मालकी: अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. ही जमीन राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या जमिनीच्या नोंदीमध्ये नोंदलेली असावी.
- आधार कार्ड: लाभार्थीकडे वैध आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे, आणि ते बँक खात्याशी जोडलेले असावे.
- बँक खाते: शेतकऱ्याकडे वैध बँक खाते असणे आवश्यक आहे, जे सक्रिय आणि अद्ययावत असावे.
- मोबाईल क्रमांक: अर्जदाराकडे कार्यरत मोबाईल क्रमांक असणे गरजेचे आहे, कारण सर्व अधिसूचना आणि अपडेट्स या क्रमांकावर पाठवले जातात.
अपात्रता
खालील श्रेणींमधील शेतकरी या योजनेसाठी पात्र नाहीत:
- उच्च पदावर कार्यरत असलेले सरकारी कर्मचारी
- आयकर भरणारे व्यक्ती
- अधिक पेन्शन घेणारे निवृत्त कर्मचारी
- व्यावसायिक व्यक्ती (डॉक्टर, वकील, अभियंता इत्यादी)
नवीन नोंदणी प्रक्रिया
ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप या योजनेसाठी नोंदणी केलेली नाही किंवा ज्यांचे अर्ज काही तांत्रिक कारणांमुळे अयशस्वी झाले आहेत, त्यांच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. 15 एप्रिल 2025 पासून पुन्हा एकदा नोंदणी प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ही एक सुवर्णसंधी आहे ज्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
नोंदणी कशी करावी?
ऑनलाइन नोंदणी
- अधिकृत वेबसाइट https://pmkisan.gov.in वर जा.
- ‘नवीन शेतकरी नोंदणी’ या पर्यायावर क्लिक करा.
- आपला 12 अंकी आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, राज्याची निवड आणि कॅप्चा कोड भरा.
- मोबाईलवर प्राप्त झालेला OTP प्रविष्ट करा.
- त्यानंतर शेतकऱ्याची व्यक्तिगत माहिती, जमिनीची माहिती आणि बँक खात्याची तपशीले भरा.
- सर्व माहिती तपासून ‘सबमिट’ बटणावर क्लिक करा.
ऑफलाइन नोंदणी
- आपल्या गावातील तलाठी कार्यालय, कृषी सहाय्यक कार्यालय किंवा कॉमन सर्व्हिस सेंटरला भेट द्या.
- तेथे उपलब्ध असलेला पीएम-किसान अर्ज फॉर्म प्राप्त करा आणि भरा.
- आवश्यक कागदपत्रे (आधारकार्ड, जमिनीचे कागदपत्र, बँक पासबुक इत्यादी) सादर करा.
- अधिकाऱ्यांकडून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करून घ्या.
आवश्यक कागदपत्रे
नोंदणीसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- आधारकार्ड
- जमिनीचे कागदपत्र (7/12 उतारा, खसरा-खतौनी इत्यादी)
- बँक पासबुकची छायाप्रत
- मोबाईल क्रमांक
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजनेचे फायदे
- आर्थिक स्थैर्य: शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्न मिळते, ज्यामुळे आर्थिक स्थैर्य येते.
- शेती खर्च भागविणे: बियाणे, खते, कीटकनाशके यांसारख्या शेती निविष्ठांवरील खर्च भागविण्यास मदत होते.
- कर्जमुक्ती: अनेक शेतकरी या निधीचा वापर कर्ज फेडण्यासाठी करतात, ज्यामुळे त्यांचे कर्जाचे ओझे कमी होते.
- दुष्काळ निवारण: नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास हा निधी उपयोगी पडतो.
- जीवनमान सुधारणे: शेतकरी कुटुंबांच्या शिक्षण, आरोग्य इत्यादी मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यास मदत होते.
सावधानता
- अर्ज भरताना सर्व माहिती अचूक आणि सत्य भरा. चुकीची माहिती दिल्यास आपला अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
- कोणत्याही मध्यस्थ व्यक्तीकडून या योजनेसाठी अर्ज करू नका. केवळ अधिकृत वेबसाइट किंवा सरकारी कार्यालयांमार्फतच अर्ज करा.
- आपले आधार कार्ड आणि बँक खाते अद्ययावत ठेवा.
- शासकीय अधिकाऱ्यांनी मागितलेली सर्व कागदपत्रे वेळेत सादर करा.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरली आहे. या योजनेमुळे देशातील लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून आला आहे. आर्थिक स्थैर्य, कर्जमुक्ती आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या अनेक फायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही, त्यांनी 15 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी होऊन या संधीचा फायदा घ्यावा.
शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्यांच्या कल्याणासाठी आणि सबलीकरणासाठी सरकारने हाती घेतलेली ही योजना निश्चितच स्वागतार्ह आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना एका बाजूला शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देत असताना, दुसऱ्या बाजूला त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांना स्वावलंबी बनवण्याचे काम करत आहे.