price of onions भारत सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, जो १ एप्रिल २०२५ पासून अंमलात येणार आहे. अनेक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला असून, बाजारभावात सकारात्मक वाढ होण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. मागील काही महिन्यांपासून कांद्याच्या दरात झालेली घसरण आणि शेतकऱ्यांच्या पदरी येणारे नुकसान यावर हा निर्णय ठरू शकतो एक महत्त्वाचा उपाय.
भारतातील कांदा उत्पादनाचे चित्र
भारत हा जगातील सर्वांत मोठा कांदा उत्पादक देश आहे. दरवर्षी सुमारे २५-२८ दशलक्ष टन कांद्याचे उत्पादन भारतात होते, ज्यापैकी १५-२० टक्के कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात केला जातो. भारतातील कांद्याचे उत्पादन मुख्यत्वे महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये केंद्रित आहे, यापैकी महाराष्ट्र हे सर्वाधिक कांदा उत्पादक राज्य आहे.
भारतात कांद्याचे पीक वर्षातून तीन वेळा घेतले जाते:
- खरीप हंगाम: जुलै-ऑगस्टमध्ये पेरणी, ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये कापणी
- उशिरा खरीप हंगाम: ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये पेरणी, जानेवारी-मार्चमध्ये कापणी
- रब्बी हंगाम: डिसेंबर-जानेवारीत पेरणी, मार्च-मेमध्ये कापणी
या तीन हंगामांमुळे वर्षभर कांद्याचा पुरवठा सुनिश्चित होतो. रब्बी हंगामातील कांदा हा सर्वाधिक गुणवत्तापूर्ण आणि साठवणूकीस योग्य असतो, त्यामुळे निर्यातीसाठी हा कांदा प्राधान्याने वापरला जातो.
निर्यात शुल्काचा इतिहास आणि प्रभाव
कांद्याच्या किंमतीत होणारी अस्थिरता नियंत्रित करण्यासाठी भारत सरकारने वेळोवेळी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत कांद्याच्या निर्यात धोरणात झालेल्या बदलांचा आढावा:
- डिसेंबर २०२३: कांद्याच्या किंमती अत्यधिक वाढल्याने सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर संपूर्ण बंदी घातली.
- मे २०२४: बंदीवर शिथिलता आणत ५५० डॉलर प्रति टन किमान निर्यात मूल्य आणि ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले.
- सप्टेंबर २०२४: निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर आणण्यात आले.
- मार्च २०२५: १ एप्रिल २०२५ पासून २० टक्के निर्यात शुल्क पूर्णतः रद्द करण्याचा निर्णय.
निर्यात शुल्क लादण्यामागचे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट होते – देशांतर्गत कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवणे आणि सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या किंमतीत कांदा उपलब्ध करून देणे. परंतु, या उपाययोजनांमुळे निर्यातीवर मर्यादा येऊन शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्यास अडथळा निर्माण झाला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याची मागणी कमी झाल्याने देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर घसरले.
सध्याची बाजारपेठ स्थिती
सध्या रब्बी हंगामातील कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाले आहे आणि बाजारात पुरवठा वाढला आहे. परिणामी, कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना कांद्याचे उत्पादन खर्च निघत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी वारंवार निर्यात शुल्क हटविण्याची मागणी केल्यानंतर सरकारने अखेर हा निर्णय घेतला.
मार्च २०२५ मध्ये, मोठ्या बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे सरासरी दर ₹१५-२० प्रति किलो इतके घसरले आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या याच काळातील ₹३०-३५ प्रति किलोच्या तुलनेत खूप कमी आहेत. हवामानातील अनिश्चितता, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि निर्यात मर्यादांमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे.
निर्यात शुल्क रद्द करण्याचे संभाव्य परिणाम
निर्यात शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे अनेक सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे:
शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ
शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. निर्यात शुल्क हटवल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याची स्पर्धात्मकता पुन्हा वाढेल. त्यामुळे निर्यातीला चालना मिळून स्थानिक बाजारपेठेतील पुरवठ्यावरील दबाव कमी होईल आणि कांद्याच्या किंमती स्थिर होण्यास मदत होईल.
बाजारभावात वाढ
एप्रिल २०२५ मध्ये कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता आहे, परंतु ही वाढ एकदम झटक्यात होण्याऐवजी क्रमशः होण्याची शक्यता जास्त आहे. विशेषज्ञांच्या मते, निर्यात शुल्क रद्द झाल्यानंतर पुढील एक ते दोन महिन्यांत कांद्याच्या भावात १५-२० टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते.
निर्यातीत वाढ
निर्यात शुल्क हटवल्यामुळे मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व आशिया आणि युरोपीयन देशांमध्ये भारतीय कांद्याची मागणी वाढू शकते. गेल्या काही वर्षांपासून बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिराती हे भारतीय कांद्याचे प्रमुख आयातदार देश आहेत. निर्यात शुल्क रद्द केल्याने या देशांना भारतीय कांदा अधिक परवडणारा होईल आणि त्यामुळे निर्यात वाढेल.
दीर्घकालीन स्थिरता
निर्यात शुल्क रद्द करण्यामुळे दीर्घकालीन परिणाम म्हणून बाजारात स्थिरता येण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाल्याने त्यांना कांदा उत्पादनासाठी प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांसाठी सूचना आणि मार्गदर्शन
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेचा अंदाज घेत योग्य वेळी विक्री करण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना:
- बाजारभावांचे नियमित निरीक्षण: विविध बाजारपेठांमधील कांद्याच्या दरांचे नियमित निरीक्षण करा आणि त्यानुसार विक्रीचे नियोजन करा.
- साठवणुकीची व्यवस्था: कांद्याची योग्य साठवणूक करून, बाजारभाव अनुकूल असताना विक्री करण्याचे नियोजन करा.
- निर्यातदारांशी संपर्क: स्थानिक निर्यातदार किंवा कंपन्यांशी संपर्क साधून त्यांच्यामार्फत थेट निर्यात करण्याच्या संधी शोधा.
- शेतकरी उत्पादक कंपन्या: शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs) मध्ये सहभागी होऊन सामूहिक विपणन आणि वाटाघाटींचा फायदा घ्या.
- आधुनिक लागवड तंत्रज्ञान: दर्जेदार कांद्याचे उत्पादन करण्यासाठी आधुनिक लागवड तंत्रज्ञान आणि उत्तम कृषी पद्धतींचा अवलंब करा, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची मागणी वाढेल.
आव्हाने आणि धोके
निर्यात शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयाचे अनेक फायदे असले तरी, काही आव्हाने आणि धोकेही आहेत:
- किंमत अस्थिरता: अत्यधिक निर्यातीमुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याची उपलब्धता कमी होऊन पुन्हा किंमती वाढण्याचा धोका आहे.
- हवामान अनिश्चितता: अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ यांसारख्या हवामान बदलांमुळे कांद्याचे उत्पादन आणि गुणवत्ता प्रभावित होऊ शकते.
- आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा: चीन, पाकिस्तान, मिस्र आणि तुर्की यांसारख्या देशांकडून कांदा निर्यातीत वाढती स्पर्धा.
कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने निश्चितच स्वागतार्ह आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये कांद्याच्या बाजारभावात वाढ होण्याची शक्यता आहे, परंतु ही वाढ अनेक घटकांवर अवलंबून असेल. जागतिक बाजारपेठेतील मागणी, देशांतर्गत पुरवठा, हवामानाची स्थिती आणि इतर निर्यातदार देशांकडून होणारी स्पर्धा हे सर्व घटक बाजारभावावर प्रभाव टाकतात.
शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेच्या बदलत्या परिस्थितीचा सतत अभ्यास करून त्यानुसार आपल्या उत्पादन आणि विक्री धोरणात बदल करणे आवश्यक आहे. शासनानेही कांद्याच्या मूल्यवर्धनासाठी आणि साठवणुकीसाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात कांद्याच्या किंमतीत अत्यधिक चढउतार होण्यापासून रोखता येईल.
दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करताना ग्राहकांनाही परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिक संतुलित आणि स्थिर निर्यात धोरण विकसित करण्याची गरज आहे. निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा हा निर्णय या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे, ज्यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक दोघांचेही हित जपले जाईल.