School college holiday महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात एक मोठा आणि स्वागतार्ह निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेश खरेदीचे अधिकार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. विशेषतः शिक्षक वर्ग आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यामध्ये या निर्णयाचे मोठ्या प्रमाणात स्वागत होत आहे.
मागील काही वर्षांत विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. २०२४ मध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेश मिळू शकले नव्हते, ज्यामुळे शिक्षक संघटना आणि पालक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
पूर्वीच्या पद्धतीनुसार शासनाकडून कापड खरेदी करायचे आणि त्याचे वितरण शाळांना करायचे, त्यानंतर शाळा व्यवस्थापनाने स्थानिक पातळीवर शिलाई करून घ्यायची अशी प्रक्रिया होती. “एक राज्य, एक गणवेश” या संकल्पनेवर आधारित हा निर्णय होता, परंतु या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेश मिळण्यात अडचणी येत होत्या.
नवीन निर्णयाचे स्वरूप
२० डिसेंबर २०२४ रोजी नव्या सरकारने २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला होता. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होत आहे. शालेय शिक्षण मंत्रालयाच्या अलीकडील निर्देशांनुसार, केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा योजनेतून आणि राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेतून मिळणारा निधी थेट शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
शाळा व्यवस्थापन समितीचे अधिकार
या नवीन निर्णयाच्या माध्यमातून शाळा व्यवस्थापन समितीला अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त झाले आहेत:
- गणवेशाच्या रंगाची निवड: समितीला गणवेशाच्या रंग आणि रचनेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
- गणवेश खरेदी प्रक्रिया: समिती स्वतः गणवेश खरेदी प्रक्रिया राबवू शकेल.
- निधीचे व्यवस्थापन: केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार.
- दर्जा निश्चिती: गणवेशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कापडाचा दर्जा निश्चित करण्याचा अधिकार.
या निर्णयामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीची भूमिका अधिक महत्त्वाची बनली आहे. दोन पैकी एक गणवेश स्काउट गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंग संगतीनुसार खरेदी करण्याचे अधिकार देखील शाळा समितीला मिळाले आहेत.
गणवेशाच्या दर्जाबाबत निर्देश
शासनाने गणवेशाच्या दर्जाबाबत काही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत:
- गणवेशासाठी वापरले जाणारे कापड चांगल्या दर्जाचे असावे.
- कापड त्वचेला इजा न करणारे असावे.
- कापड १००% पॉलिस्टर नसावे.
- शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गणवेशाच्या कापडाची तपासणी करावी.
- निकृष्ट दर्जाचे कापड आढळल्यास शाळा व्यवस्थापन समिती जबाबदार राहील.
या सर्व निर्देशांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडे सोपवण्यात आली आहे.
लाभार्थी विद्यार्थी
ही योजना पहिली ते आठवी वर्गातील मुला-मुलींसाठी राबवण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ हजारो विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. यामुळे प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाला चालना मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
शिक्षक संघटनांची प्रतिक्रिया
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती या संघटनेचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, “‘एक राज्य, एक गणवेश’ शासन निर्णय रद्द करून शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेशाचा रंग ठरवण्यासह खरेदी प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या शासन निर्णयाचे स्वागत असून जुनी पद्धती कायम ठेवल्याबद्दल शालेय शिक्षण विभागाचे आभार.”
इतर शिक्षक संघटनांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेवर आणि चांगल्या दर्जाचे गणवेश मिळू शकतील.
निर्णयाचे फायदे
या निर्णयामुळे विविध स्तरांवर अनेक फायदे होणार आहेत:
विद्यार्थ्यांसाठी फायदे:
- वेळेवर गणवेश मिळण्याची शक्यता वाढेल.
- स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन गणवेशाची निवड केली जाईल.
- स्थानिक हवामानाला अनुकूल गणवेश मिळेल.
शाळा व्यवस्थापनासाठी फायदे:
- स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.
- प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होईल.
- निधीचा योग्य वापर करता येईल.
शिक्षकांसाठी फायदे:
- अतिरिक्त प्रशासकीय कामाचा बोजा कमी होईल.
- विद्यार्थ्यांना गणवेश न मिळाल्यामुळे होणारी गैरसोय टाळता येईल.
- शैक्षणिक कामावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल.
समाजासाठी फायदे:
- स्थानिक कापड व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळेल.
- स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती होईल.
- समुदायाचा शाळा व्यवस्थापनात सहभाग वाढेल.
शिक्षण विभागाच्या इतर निर्णयांबाबत विवाद
सध्या शिक्षण विभागाने घेतलेल्या काही इतर निर्णयांबाबत विवाद सुरू आहेत. उन्हाळी सुट्टीबाबत आणि पहिली ते नववीच्या परीक्षा एकत्रित घेण्याच्या निर्णयाला शिक्षक संघटनांनी विरोध केला आहे. परंतु गणवेश योजनेबाबतचा हा निर्णय मात्र सर्वांनाच पसंत पडला आहे.
शाळा व्यवस्थापन समितीला अधिक अधिकार देण्याच्या या निर्णयामागे विकेंद्रीकरणाचे तत्त्व आहे. याचा फायदा विद्यार्थ्यांना नक्कीच होईल अशी अपेक्षा आहे. भविष्यात अशाच प्रकारचे निर्णय घेऊन शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. विशेषतः स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यावर भर दिला जावा अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेश खरेदीचे अधिकार देण्याचा हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणावे लागेल. यामुळे विद्यार्थ्यांचे हित जपले जाईल आणि शिक्षण व्यवस्थेतील एका महत्त्वाच्या समस्येवर उपाय मिळेल. शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, हे या निर्णयाच्या स्वीकार्यतेचे द्योतक आहे. विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यासाठी हा निर्णय निश्चितच फायद्याचा ठरणार आहे.