Shetkari Karjmafi Yojana महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात आणि विशेषतः धान उत्पादक शेतकऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन देण्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
कर्जमाफी योजना: शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकरी आपल्या शेती कामांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारे आर्थिक गुंतवणूक करतात आणि त्यासाठी बरेचदा शासकीय कर्ज घेतात. हवामानाची साथ मिळाली तर शेतकरी आपले कर्ज फेडू शकतात, पण जर हवामानाने साथ दिली नाही तर हे कर्ज त्यांच्या अंगावर पडते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा मोठा दिलासा ठरणार आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेत २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान उपमुख्यमंत्र्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. राज्याच्या वित्त विभाग, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग आणि नियोजन विभाग या तीन विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान शेतकरी कल्याणासाठी असलेल्या योजनांवर विशेष भर देण्यात आला.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष बोनस योजना
उपमुख्यमंत्र्यांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, १७ मार्चला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा लाभ दोन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठीच मर्यादित असेल. विशेषतः भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि इतर धान उत्पादक भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे. शासन निर्णय निघाल्यानंतर या निधीचे वितरण लवकरच सुरू होणार आहे.
या योजनेमुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होणार असून, त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय, राज्यात धान उत्पादन वाढण्यासही प्रोत्साहन मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा होण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे या योजनेतून स्पष्ट होते.
धान खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकता
उपमुख्यमंत्र्यांनी धान खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. नाना पटोले यांनी उपस्थित केलेल्या धान खरेदी प्रक्रियेतील अनियमिततेसंदर्भात, उपमुख्यमंत्र्यांनी ३१ मार्चपूर्वी या विषयावर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, कौटुंबिक दुःखद घटनेमुळे त्यांना यापूर्वी ही बैठक घेता आली नाही, परंतु आता अधिवेशन संपण्यापूर्वी किंवा संपल्यानंतर लगेचच ही बैठक घेण्यात येणार आहे.
धान खरेदी प्रक्रियेतील अनेक महत्त्वाचे मुद्दे जसे की ३५ कोटींची अनियमित खरेदी, धान भरडाईतील विलंब, निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ अशा विविध समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी विभागात पारदर्शकता आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी या विभागाची जबाबदारी स्वतः स्वीकारली आहे आणि पारदर्शक कामकाज करणे हे त्यांचे आणि त्यांच्या विभागाचे प्राधान्य राहील.
राज्याची आर्थिक स्थिती
उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, महसुली तूट ही एक टक्क्याच्या आत आहे. त्यांनी नमूद केले की, राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४९ लाख ३९ हजार कोटी रुपये इतके झाले असून, त्यामुळे महसुली तूट ही एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे. गेल्या १५ वर्षांच्या तुलनेत, जेव्हा राज्याचे स्थूल उत्पन्न १२ लाख ८० हजार कोटी रुपये होते, तेव्हाही महसुली तूट एक टक्क्यापेक्षा कमीच होती.
खर्चाबाबत मांडलेल्या आकडेवारीवर त्यांनी खुलासा केला की, चालू आर्थिक वर्षात सुमारे ७७.२६% इतका खर्च झाला आहे, जो मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत चांगला आहे. त्यांनी विरोधकांनी केलेला ४०% खर्चाचा दावा फेटाळून लावला. त्यांनी स्पष्ट केले की, या वर्षात लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन निवडणुका झाल्या आणि आचारसंहितेमुळे चार महिने यंत्रणा कामकाजापासून दूर होती, तरीही खर्चाचे प्रमाण समाधानकारक आहे. राज्य सरकारचे आर्थिक व्यवस्थापन चांगले असल्याचे यावरून दिसून येते.
‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू राहणार
उपमुख्यमंत्र्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, सरकार ही योजना बंद करणार नाही. सध्या लाभार्थींना दीड हजार रुपये दिले जात आहेत आणि राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर उर्वरित रक्कम देण्यात येणार आहे. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की, “सगळी सोंग करता येतात, पैशाचं सोंग काही करता येत नाही.” राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार योजनेचा निधी वाढवला जाईल. ही योजना महिलांसाठी अत्यंत महत्वाची असून, सरकार त्यासाठी वचनबद्ध आहे.
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी
सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर प्रतिक्रिया देताना, उपमुख्यमंत्र्यांनी आमदारांची एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. ही समिती सुधीर मुनगंटीवार यांच्याच अध्यक्षतेखाली असेल आणि त्यामध्ये दोन्ही बाजूंचे काही सन्माननीय सदस्य असतील. समितीची घोषणा अधिवेशन संपण्यापूर्वी केली जाईल आणि समितीने एक महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केरळ राज्याच्या धर्तीवर लॉटरी व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्यांच्या मते, ऑनलाइन लॉटरी बंद करणे, पेपर लॉटरीद्वारे उत्पन्न वाढवणे यासारख्या मुद्द्यांचा अभ्यास करून राज्याचे उत्पन्न वाढवता येईल. त्यांनी अशी आशा व्यक्त केली की, सर्वांनी राज्याच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
अर्थसंकल्पीय मागण्या
उपमुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभागाच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय मागण्या सभागृहात सादर केल्या. या अंतर्गत एक लाख ८४ हजार २८६ कोटी ६३ लाख ५६ हजार रुपयांच्या मागण्या सादर करण्यात आल्या. त्याचबरोबर अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागासाठी १३,८१० कोटी ६७ लाख ५९ हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली. नियोजन विभागासाठी काही महत्त्वपूर्ण प्रावधाने करण्यात आली आहेत.
मागणी क्रमांक O1, O2, O4 ते O13 या अनुदानांतर्गत कार्यक्रम खर्चासाठी ७,८८७ कोटी ४५ लाख रुपये आणि अनिवार्य खर्चासाठी २०६ कोटी ५६ लाख रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, मागणी क्रमांक O14 ते O85 साठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कार्यक्रमांतर्गत २०,१६५ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
रामटेक प्रकल्पाचा विस्तार
उपमुख्यमंत्र्यांनी रामटेक येथे राज्यमंत्री आशिष जयसवाल यांनी राबवलेल्या प्रकल्पाचा विशेष उल्लेख केला. त्यांनी या प्रकल्पाची प्रशंसा करून सांगितले की, त्याच धर्तीवर संपूर्ण राज्यात अशा योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी आपल्या बजेट भाषणातही या प्रकल्पाचा उल्लेख केल्याचे नमूद केले. यामुळे ग्रामीण भागात विकासाच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणि विशेषतः धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घेतलेले हे निर्णय त्यांच्या कल्याणासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणारे आहेत. कर्जमाफी, प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस, धान खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकता यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवन सुधारण्यास मदत होणार आहे. राज्य सरकारने आर्थिक नियोजन चांगल्या पद्धतीने केले असून, विविध विकास कार्यक्रमांसाठी मोठी तरतूद केली आहे. यामुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळण्यास मदत होणार आहे.