Shetkari Yojana 2025 महाराष्ट्रातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. विशेषतः पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय आर्थिक संजीवनी ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळात अधिकृत घोषणा केली की, राज्य सरकार धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २०,००० रुपयांचे अनुदान देणार आहे. या अनुदानासाठी सरकारने एकूण १,८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
दोन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी अनुदान
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी याआधीच विधानसभेत वित्त विभागाच्या चर्चेदरम्यान या योजनेची रूपरेषा सांगितली होती. त्यांनी स्पष्ट केले होते की, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी २०,००० रुपये बोनस देण्यात येईल. या निर्णयामुळे विशेषतः पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे, कारण या भागात धान शेती मोठ्या प्रमाणावर केली जाते.
धान उत्पादकांसमोरील आव्हाने
महाराष्ट्रातील धान उत्पादक शेतकरी अनेक वर्षांपासून विविध आव्हानांचा सामना करत आहेत. हवामान बदलाचे परिणाम, उत्पादन खर्चात वाढ, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि कमी भाव यांमुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक बनली आहे. गेल्या काही वर्षांत अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळी परिस्थिती यांमुळे धान उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
धान उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मजुरी यांच्या किंमतीत झालेली प्रचंड वाढ शेतकऱ्यांना सहन करावी लागत आहे. त्यातच बाजारात धानाला योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे.
अनुदानाचा प्रत्यक्ष फायदा
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. म्हणजेच, एका शेतकऱ्याला कमाल ४०,००० रुपयांचे अनुदान मिळू शकते. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता राखली जाईल आणि मध्यस्थांना वगळले जाईल.
सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ९ लाख धान उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. विशेषतः पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होईल.
अनुदान वाटपाची प्रक्रिया
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार लवकरच या अनुदानाच्या वाटपाची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना ‘महा-डीबीटी’ पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीचे ७/१२ उतारे, आधार कार्ड, बँक खात्याचे तपशील आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. या माहितीची पडताळणी झाल्यानंतर अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रक्रियेसाठी एक विशेष अभियान राबवले जाईल. गावपातळीवर शिबिरे आयोजित करून शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल, जेणेकरून कोणताही पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही.
धान उत्पादनास प्रोत्साहन
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय केवळ शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यापुरता मर्यादित नाही, तर यामागे धान उत्पादनास प्रोत्साहन देण्याचाही उद्देश आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी धान शेतीऐवजी इतर पिके घेण्याकडे कल वाढला आहे. त्यामुळे धान उत्पादनात घट होत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी पुन्हा धान शेतीकडे वळतील, असा विश्वास कृषी तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
धान हे महाराष्ट्रातील प्रमुख खाद्यान्न पिकांपैकी एक आहे आणि विशेषतः पूर्व विदर्भातील अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या पिकावर अवलंबून आहे. त्यामुळे धान उत्पादनात वाढ होणे हे राज्याच्या अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे.
शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद
या निर्णयाचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकरी रामदास मेश्राम यांनी सांगितले, “आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून अशा मदतीची मागणी करत होतो. उत्पादन खर्च वाढला आहे आणि धानाला योग्य भाव मिळत नाही. या अनुदानामुळे आम्हाला नक्कीच दिलासा मिळेल.”
भंडारा जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष विजय पाटील म्हणाले, “या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. परंतु सरकारने अनुदानाबरोबरच धान खरेदीच्या प्रक्रियेत सुधारणा करणे आणि किमान आधारभूत किंमत वाढवणे देखील आवश्यक आहे.”
इतर राज्यांशी तुलना
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय देशातील इतर धान उत्पादक राज्यांच्या तुलनेत किती फायदेशीर आहे, याचाही अभ्यास करण्यात आला आहे. छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा यांसारख्या राज्यांमध्येही धान उत्पादक शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची अनुदाने आणि सवलती दिल्या जातात. परंतु महाराष्ट्र सरकारने दिलेले प्रति हेक्टरी २०,००० रुपयांचे अनुदान हे अनेक राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे.
कृषी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. विलास भोंगळे यांच्या मते, “महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु धान उत्पादकांसमोरील समस्या सोडवण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आवश्यक आहे. यामध्ये सिंचन सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञान, विपणन व्यवस्था आणि विमा संरक्षण यांचा समावेश असावा.”
राज्य सरकारने केवळ अनुदानापुरती मर्यादित न राहता, धान उत्पादकांसाठी अनेक दीर्घकालीन योजना आखल्या आहेत. यामध्ये धान प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सिंचन सुविधांचा विस्तार यांचा समावेश आहे.
कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले की, “आम्ही धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहोत. अनुदानाबरोबरच आम्ही त्यांना आधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण, उत्तम दर्जाची बियाणे आणि बाजारपेठेशी थेट जोडण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत.”
महाराष्ट्र सरकारचा धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २०,००० रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. एकूण १,८०० कोटी रुपयांच्या या तरतुदीमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे. हा निर्णय केवळ शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यापुरता मर्यादित नाही, तर यामुळे धान उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल आणि राज्याची अन्न सुरक्षा मजबूत होईल.
अनुदानाचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने आणि विनाविलंब होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला याचा लाभ मिळेल. तसेच, सरकारने धान उत्पादकांसमोरील इतर समस्यांकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. यामध्ये किमान आधारभूत किंमतीत वाढ, धान खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा, सिंचन सुविधा आणि विमा संरक्षण यांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाल्यास, महाराष्ट्रातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती नक्कीच सुधारेल, धान उत्पादनात वाढ होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.