ST Bus Haf tikit महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) ने राज्यातील महिलांसाठी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात शिंदे-फडणवीस सरकारने एक अभिनव योजना जाहीर केली असून, यामुळे राज्यातील सर्व महिलांना एसटीमध्ये प्रवास करताना तिकीट दरात ५०% सवलत मिळणार आहे. ही योजना १७ मार्च २०२३ पासून अंमलात आणण्यात आली असून, आजमितीला या योजनेला चार दिवस पूर्ण झाले आहेत.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि आवश्यकता
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, ज्याला लालपरी या नावाने ओळखले जाते, सध्या अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जात आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील महिलांना सार्वजनिक वाहतुकीच्या सोयीसुविधा अधिक सुलभपणे उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांचे आर्थिक भार कमी व्हावे आणि त्यांना घराबाहेर पडून आपल्या कामासाठी, शिक्षणासाठी किंवा इतर कारणांसाठी प्रवास करणे सोपे व्हावे, या उद्देशाने ही योजना राबवण्यात येत आहे.
या योजनेमुळे महिलांना प्रवास खर्चात मोठी बचत होणार आहे. विशेषतः नोकरदार महिला, विद्यार्थिनी आणि ग्रामीण भागातील महिलांना याचा फायदा होणार आहे. तसेच, हा निर्णय महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
वर्तमान परिस्थिती
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, एसटीमध्ये दररोज सरासरी ५० ते ५५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यापैकी अंदाजे ३०% म्हणजेच १६ ते १७ लाख महिला प्रवासी आहेत. याशिवाय, सध्या १२ वर्षांखालील मुलींना आणि ६५ ते ७५ वयोगटातील ज्येष्ठ महिलांना प्रवासी भाड्यात ५०% सवलत मिळते. तर ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना १००% सवलत म्हणजेच मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध आहे.
महामंडळाचा दरमहा सरासरी खर्च ८५० कोटी रुपये असून, उत्पन्न ७२० कोटी रुपयांपर्यंत आहे. महोत्सवी ज्येष्ठ नागरिकांच्या मोफत प्रवासासाठी दरमहा ६५ ते ७० कोटी रुपये खर्च होतात. विविध योजनांमुळे महामंडळाला दिवसाला (प्रतिपूर्ती रक्कमेसह) २२ ते २४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे.
नवीन योजनेचे फायदे आणि अपेक्षित परिणाम
महिलांसाठी फायदे:
- प्रवास खर्चात ५०% बचत
- सुरक्षित आणि विश्वासार्ह प्रवासाची सुविधा
- आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सक्षमीकरण
- ग्रामीण भागातील महिलांसाठी मोठा दिलासा
- नोकरदार महिलांचा प्रवास खर्च कमी होणार
एसटी महामंडळासाठी फायदे:
- प्रवाशांची संख्या वाढण्याची शक्यता
- उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा
- ज्या महिला सध्या पर्यायी वाहनांचा वापर करतात, त्या आता एसटीकडे वळतील
- अडचणीतील लालपरीची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल
सध्या अनेक नोकरदार स्त्रिया स्वतःची दुचाकी अथवा चारचाकी घेऊन ये-जा करतात. काही महिला वडाप, ऑटोरिक्षातून प्रवास करतात, तर अनेकजण कुटुंबासोबत खासगी वाहनाचा वापर करतात. या महिलांना आता एसटीमध्ये ५०% सवलत मिळणार असल्याने, त्या लालपरीतून प्रवास करण्यास प्राधान्य देतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात झाली असली तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १७ मार्च २०२३ पासून सुरू झाली आहे. योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी महामंडळाने एक परिपत्रक जारी केले आहे.
महिलांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणतीही विशेष नोंदणी किंवा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांना फक्त तिकीट काउंटरवर जाऊन तिकीट घेताना स्वतःची ओळख सिद्ध करणारे कोणतेही एक प्रमाणपत्र (आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, पॅन कार्ड इ.) दाखवावे लागेल, जेणेकरून त्यांना ५०% सवलत मिळू शकेल.
योजनेचे सामाजिक महत्त्व
महिलांसाठी एसटी प्रवासात ५०% सवलत देण्याच्या या निर्णयामागे अनेक सामाजिक उद्दिष्टे आहेत:
१. महिला सक्षमीकरण: या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल आणि त्या अधिक सक्षमपणे समाजात वावरू शकतील.
२. महिला शिक्षण प्रोत्साहन: ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींना शिक्षणासाठी दूरवरच्या शहरात जाणे परवडणारे होईल.
३. आर्थिक विकास: अधिक महिला कामगार बाजारपेठेत प्रवेश करू शकतील, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
४. सामाजिक समानता: महिलांना पुरुषांप्रमाणेच समान संधी मिळण्यास मदत होईल.
५. सार्वजनिक वाहतूक प्रोत्साहन: खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी होऊन, प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसमोर काही आव्हानेही आहेत:
१. आर्थिक बोजा: महामंडळावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू शकतो, ज्याची भरपाई करण्यासाठी योग्य नियोजन आवश्यक आहे.
२. प्रवाशांची वाढती संख्या: महिला प्रवाशांची संख्या वाढल्यास, पुरेशी बसेस आणि सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
३. दुरुस्ती आणि देखभाल: वाढत्या वापरामुळे, बसेसची नियमित देखभाल आणि दुरुस्ती आवश्यक आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारने या योजनेबरोबरच भविष्यात अनेक महिला-केंद्रित योजना राबवण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यात महिलांसाठी विशेष रोजगार संधी, उद्योग स्थापनेसाठी प्रोत्साहन, आणि आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा यांचा समावेश आहे.
महिलांसाठी एसटी प्रवासात ५०% सवलत देण्याचा निर्णय हा महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही योजना महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यास मदत करेल, तसेच एसटी महामंडळाचीही आर्थिक स्थिती सुधारण्यास हातभार लावेल.
शासनाने अशा महत्त्वपूर्ण योजनांमधून महिलांच्या गरजा लक्षात घेतल्या आहेत आणि त्यांना सर्वांगीण विकासासाठी प्रोत्साहित केले आहे. अशा अभिनव योजनांमुळे महाराष्ट्र राज्य महिला विकासाच्या क्षेत्रात अग्रगण्य राज्य म्हणून उदयास येईल, याची खात्री वाटते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील सर्व महिलांनी पुढे यावे आणि आपल्या दैनंदिन प्रवासासाठी एसटी वाहतुकीचा वापर करावा, असे आवाहन एसटी महामंडळाकडून करण्यात आले आहे. सरकारच्या या पुढाकारामुळे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाची पायरी चढली जाईल, यात शंका नाही.