state government Farmers महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य शासनाने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजे “विहीर अनुदान योजना” किंवा “मागेल त्याला विहीर योजना”. या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळते, ज्यामुळे त्यांना शेती सिंचनासाठी आणि पिण्यासाठी पाण्याची सोय होते.
विहीर अनुदान योजनेची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांच्या शेतात विहीर खोदण्यास असमर्थ असतात. पाण्याच्या अभावामुळे अनेक शेतकरी शेती व्यवसायाकडे पाठ फिरवत आहेत. भूजल सर्वेक्षणानुसार, राज्यात अजून सुमारे 3,87,500 विहिरी खोदणे शक्य आहे.
या विहिरी खोदल्या गेल्यास आणि त्यातून मिळणाऱ्या पाण्याचा किफायतशीर वापर (ठिबक/तुषार सिंचन) केल्यास, मोठ्या संख्येने कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होतील आणि महाराष्ट्र राज्य दारिद्र्य निर्मूलनात केरळसारख्या प्रगत राज्याच्या बरोबरीने येऊ शकेल.
विहीर अनुदान योजनेचे उद्दिष्ट
या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहेत:
- आर्थिक सबलीकरण: राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देणे.
- पाणी उपलब्धता: शेतकऱ्यांना शेती सिंचनासाठी आणि पिण्यासाठी पाण्याचा स्थिर स्रोत उपलब्ध करून देणे.
- आत्मनिर्भरता: शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांना पैशांसाठी कोणावरही अवलंबून राहण्याची गरज नाही.
- शेती क्षेत्राचे आकर्षण: राज्यातील नागरिकांना शेती क्षेत्राकडे आकर्षित करणे आणि सध्याच्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे.
- जीवनमान सुधारणे: शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांना सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे.
- आत्महत्या रोखणे: शेतकरी आत्महत्येच्या घटना कमी करण्यासाठी आर्थिक आणि सिंचन समस्यांचे निराकरण करणे.
विहीर अनुदान योजनेची वैशिष्ट्ये
- अनुदान रक्कम: या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी 4 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
- सोपी अर्ज प्रक्रिया: अर्ज प्रक्रिया अतिशय सोपी ठेवण्यात आली आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना अर्ज करताना कोणत्याही समस्येचा सामना करावा लागणार नाही.
- ऑनलाइन सुविधा: अर्जदार घरबसल्या मोबाईलवरून अर्ज करू शकतो, ज्यामुळे सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या टाळता येतात.
- मर्यादा नाही: पूर्वी गावात मंजूर करण्यात येणाऱ्या विहिरींची संख्या मर्यादित होती, आता ही अट रद्द करण्यात आली आहे. आता जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
- थेट बँक हस्तांतरण: योजनेअंतर्गत मिळणारी आर्थिक सहाय्याची रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते.
- सर्वसमावेशक: या योजनेत राज्यातील सर्व जाती-धर्माच्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
विहीर खोदण्यासाठी योग्य स्थळ निवड
विहीर खोदण्यासाठी योग्य स्थळ निवडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याबाबतीत काही महत्त्वाचे निकष:
विहीर कोठे खोदावी:
- दोन नाल्यांच्या मध्य भागात किंवा नाल्यांच्या संगमाजवळ, जेथे किमान 30 सेमी मातीचा थर असून 5 मीटर खोलीपर्यंत मऊ खडक आढळतो.
- नदी-नाल्यांच्या जवळील उथळ गाळाच्या प्रदेशात.
- जमिनीच्या सखल भागात जेथे किमान 30 सेमी मातीचा थर आणि 5 मीटर खोलीपर्यंत मुरूम आढळतो.
- नाल्याच्या तीरावरील उंचवट्यावर (परंतु तेथे चोपण किंवा चिकण माती नसावी).
- घनदाट वृक्षांच्या प्रदेशात.
- नदी-नाल्यांच्या जुन्या प्रवाह पात्रात, जेथे वाळू, रेती किंवा गारगोट्यांचे थर दिसतात.
- नदी-नाल्यांच्या वळणांच्या आतील भागात.
- अचानक ओलसर वाटणाऱ्या जागेत.
विहीर कोठे खोदू नये:
- भूपृष्ठावर कडक खडक दिसणाऱ्या जागेत.
- डोंगराच्या कड्याजवळ व आसपासच्या 150 मीटर परिसरात.
- मातीचा थर 30 सेमीपेक्षा कमी असलेल्या भागात.
- मुरमाची खोली 5 मीटरपेक्षा कमी असलेल्या भागात.
विहीर खोदताना विशेष काळजी
विहीर खोदताना काळा खडक लागल्यास, मशीनचा वापर करून पुढील खोदकाम करता येते, परंतु यामुळे खर्च वाढतो. अशा परिस्थितीत खोदकाम थांबवून पंचनामा करावा आणि पूर्णत्वाचे दाखले मिळवावेत.
अपयशी विहिरींसाठी, पावसाचे पाणी जमा करण्यासाठी शेतात चर खोदकाम आणि फार्म बंडिंग करावे. तसेच, विहिरीच्या खालच्या बाजूला भूमिगत बंधारा बांधून पावसाचे पाणी 3-4 महिने टिकवून ठेवण्याची व्यवस्था करता येते. हे पाणी वापरून शेतकरी संरक्षित सिंचन करू शकतात आणि त्यांच्या पिकांची उत्पादकता वाढवू शकतात.
विहीर अनुदान योजनेचे फायदे
- आर्थिक सहाय्य: शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी 4 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळते, ज्यामुळे त्यांना कर्ज घेण्याची आवश्यकता पडत नाही.
- सिंचन सुविधा: शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाण्याचा विश्वासार्ह स्रोत मिळतो, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीची उत्पादकता वाढते.
- आत्मनिर्भरता: शेतकरी स्वावलंबी बनतात आणि त्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढते.
- जीवनमान सुधारणा: शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढल्याने त्यांचे जीवनमान सुधारते.
- शेती क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन: शेती व्यवसायाकडे नागरिकांचा ओढा वाढतो आणि शेती क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन होते.
- आत्महत्या प्रवृत्ती कमी: पाणी आणि आर्थिक समस्यांचे निराकरण झाल्याने शेतकरी आत्महत्या प्रवृत्ती कमी होते.
विहीर अनुदान योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि सिंचन समस्यांतून बाहेर काढण्यास मदत करते. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळते, ज्यामुळे ते पिकांसाठी पाण्याची व्यवस्था करू शकतात आणि आर्थिक स्वावलंबी बनू शकतात.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि स्वतःच्या आर्थिक विकासासाठी पुढाकार घ्यावा. तसेच, आपल्या आजूबाजूला असलेल्या गरजू शेतकऱ्यांनाही या योजनेबद्दल माहिती द्यावी, जेणेकरून तेही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. “मागेल त्याला विहीर” या संकल्पनेतून महाराष्ट्र राज्य दारिद्र्य निर्मूलनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत आहे.