Summer vacation महाराष्ट्र राज्यात शैक्षणिक वर्षाच्या वेळापत्रकात झालेल्या अचानक बदलांमुळे शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. विशेषतः उन्हाळी सुट्ट्या रद्द करण्याच्या निर्णयाने सर्वांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. या नवीन धोरणांचा परिणाम काय असेल याबद्दल अनेकांच्या मनात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. या लेखात आपण या सर्व बदलांबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
शैक्षणिक वेळापत्रकातील मोठे बदल
यावर्षी महाराष्ट्रातील शिक्षण प्रणालीमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. पहिली ते नववीच्या परीक्षांसाठी संपूर्ण राज्यात एकाच वेळेस परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या परीक्षा ८ एप्रिल ते २४ एप्रिल या कालावधीत होणार आहेत. त्यामुळे शाळा आणि महाविद्यालये सुरू ठेवावी लागणार आहेत, आणि परिणामी सुट्ट्यांचे वेळापत्रकही बदलले आहे.
महाराष्ट्रात यावर्षीपासून सीबीएसई बोर्ड लागू होत असल्याने शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. याच कारणामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या सुट्ट्यांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाने यावर्षी निकाल १ मे रोजी जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शाळांच्या सुट्ट्या कधी असतील, हे लवकरच स्पष्ट होईल अशी अपेक्षा आहे.
निपुण महाराष्ट्र अभियान: नवे उद्दिष्ट
राज्यात ‘निपुण महाराष्ट्र अभियान’ नावाचा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश इयत्ता दुसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन क्षमतेत लक्षणीय वाढ करणे आहे. शालेय शिक्षण विभागाने या अभियानाचा भाग म्हणून विशेष कृती कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमाचा परिणाम म्हणून सुट्टीच्या काळातही विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहणार आहे.
या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट राज्यातील दुसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांची भाषा आणि अध्ययन क्षमता किमान ७५ टक्के पूर्ण करणे असे ठरवले आहे. हा उपक्रम स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व अनुदानित, खाजगी प्राथमिक तसेच अंशतः अनुदानित शाळांसाठी बंधनकारक करण्यात आला आहे. तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मात्र तो ऐच्छिक ठेवण्यात आला आहे.
शिक्षकांसाठी वाढलेली जबाबदारी
या नवीन उपक्रमांमुळे शिक्षकांच्या जबाबदारीत मोठी वाढ झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांसाठी यंदा उन्हाळी सुट्टीतही विद्यार्थ्यांचा अभ्यास घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यांना विद्यार्थ्यांचे साप्ताहिक प्रगती मूल्यमापन करावे लागणार आहे. शासनाने ३० जूनपूर्वी विद्यार्थ्यांना भाषा आणि गणितामध्ये सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
याचा अर्थ शिक्षकांना यावर्षी पूर्ण सुट्टी मिळणार नाही. त्यांना अभ्यासाच्या नियोजनानुसार विद्यार्थ्यांना नियमितपणे मार्गदर्शन करावे लागेल. शिक्षकांना ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने अध्यापन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचा पाया भक्कम करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असला तरी शिक्षकांसाठी मात्र अतिरिक्त कामाचा बोजा ठरणार आहे.
राज्यव्यापी अभियानाची व्याप्ती
‘निपुण महाराष्ट्र अभियान’ हा उपक्रम राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ५ मार्च ते ३० जून या कालावधीत राबवला जाणार आहे. या काळात विद्यार्थ्यांच्या ठरवलेल्या कौशल्यांवरील अध्ययन क्षमतेची पडताळणी केली जाणार आहे. याचा परिणाम म्हणून यंदा उन्हाळ्याच्या सुट्टीतही विद्यार्थ्यांना शिकावे लागणार आहे, तर शिक्षकांना अध्यापन करावे लागणार आहे.
या अभियानाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत आहे का, हे तपासण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून नियमित निरीक्षण केले जाणार आहे. शनिवारी अनेक शाळांना अचानक भेटी देण्यात आल्या, ज्यामध्ये चालू असलेल्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. शाळांनी विद्यार्थ्यांकरिता राबवत असलेल्या कार्यक्रमांची माहिती घेण्यात आली.
चावडी वाचन आणि गणन कार्यक्रम
‘निपुण भारत’ उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांची प्रगती आणि क्षमता तपासण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने ‘चावडी वाचन आणि गणन’ कार्यक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांचे मूलभूत वाचन आणि गणितीय कौशल्य सुधारणे हा आहे. या कार्यक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना खेळीमेळीच्या वातावरणात शिकण्याची संधी मिळत आहे.
हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवला जात आहे का, हे तपासण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून नियमित तपासण्या केल्या जात आहेत. या तपासण्यांमुळे शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्यातही उपक्रमाबाबत जागरूकता वाढत आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक ते मार्गदर्शन दिले जात आहे, जेणेकरून त्यांची वाचन आणि गणन कौशल्ये विकसित होतील.
प्रोत्साहन आणि कारवाईचे धोरण
शासनाने या उपक्रमांतर्गत प्रोत्साहन आणि कारवाईचे धोरणही जाहीर केले आहे. ज्या शाळा आणि शिक्षकांनी ठरवलेल्या कालावधीत आवश्यक अध्ययन स्तर गाठला, त्यांना विशेष प्रशस्तीपत्रक देऊन सन्मानित केले जाणार आहे. हा सन्मान शिक्षकांच्या मेहनतीला योग्य प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
परंतु, ज्या शाळा ठरवलेल्या उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत, त्यांच्यावर शालेय शिक्षण विभागाकडून कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे शाळांना गुणवत्तापूर्ण अध्यापनावर भर द्यावा लागणार आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीलाही या उपक्रमात सक्रिय सहभागी होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पालक आणि विद्यार्थ्यांवरील परिणाम
या सर्व बदलांचा सर्वाधिक परिणाम विद्यार्थी आणि पालकांवर होत आहे. उन्हाळी सुट्ट्या रद्द झाल्याने अनेक कुटुंबांचे सुट्टीतील नियोजन पूर्णपणे बदलले आहे. पालकांनी आधीपासूनच केलेल्या सहली, प्रवासाच्या योजना रद्द कराव्या लागत आहेत. तसेच, विद्यार्थ्यांनाही उन्हाळ्याच्या तीव्र उष्णतेत शाळेत जावे लागणार असल्याने त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे आव्हान पालकांसमोर आहे.
विद्यार्थ्यांसाठीही हा काळ आव्हानात्मक ठरणार आहे. त्यांना सुट्टीचा आनंद घेण्याऐवजी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. मात्र, शासनाचा हेतू विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याचा असल्याने, दीर्घकालीन फायदे लक्षात घेता, या कष्टांचा उपयोग होईल अशी आशा आहे.
शिक्षक संघटनांची प्रतिक्रिया
शिक्षक संघटनांनी उन्हाळी सुट्ट्या रद्द करण्याच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, शिक्षकांना सुट्टीच्या काळात विश्रांती आणि पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या नियोजनासाठी वेळ मिळणे आवश्यक आहे. तसेच, अनेक शिक्षकांनी व्यक्तिगत आणि कौटुंबिक कारणांसाठी आधीपासूनच नियोजन केलेले असते, जे आता बदलावे लागणार आहे.
शिक्षक संघटनांनी शासनाकडे या निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. काही संघटनांनी तर आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. परंतु, शासनाने अद्याप या निर्णयावर ठोस भूमिका जाहीर केलेली नाही. शासन आणि शिक्षक संघटनांमध्ये यावर चर्चा सुरू आहे.
महाराष्ट्र राज्यात उन्हाळी सुट्ट्या रद्द करण्याच्या निर्णयामागे शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याचा हेतू स्पष्ट दिसत आहे. ‘निपुण महाराष्ट्र अभियान’ सारख्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत कौशल्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु, या निर्णयामुळे शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांवर होणारा परिणामही महत्त्वाचा आहे.
शासनाने या सर्व बदलांबाबत अधिक स्पष्टता आणण्याची गरज आहे. तसेच, सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन, त्यावर योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याच्या हेतूने घेतलेले निर्णय सर्वांना स्वीकारार्ह व्हावेत, यासाठी सर्व स्तरांवर संवाद आणि समन्वय आवश्यक आहे.