weekly installment of Namo Shetkari महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा जीवनसंघर्ष दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. सरकारकडून अनेक योजना, आश्वासने आणि घोषणा केल्या जातात, परंतु शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र फारसे काही लागत नाही.
आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक योजनांची चर्चा होते, परंतु प्रत्यक्षात त्या योजना किती प्रभावीपणे राबवल्या जातात, हा मोठा प्रश्न आहे. या लेखात आपण शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या, त्यांच्या अपेक्षा आणि सरकारी योजनांमधील अंतराबद्दल चर्चा करणार आहोत.
भावांतर योजना: आश्वासने आणि वास्तव
भावांतर योजना ही शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा यासाठी सरकारने सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना होती. या योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी बाजारात मिळणाऱ्या भावापेक्षा कमी किंमत मिळाली तर त्या फरकाची रक्कम सरकारकडून शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
परंतु नवीन अर्थसंकल्पात भावांतर योजनेचा कुठेही उल्लेख नसल्याने शेतकरी समुदायात नाराजी पसरली आहे. जर या योजनेसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असती, तर अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला असता. उदाहरणार्थ, सोयाबीन उत्पादनात महाराष्ट्राचे महत्त्वाचे स्थान आहे. शेतकऱ्यांना सोयाबीनचा योग्य भाव म्हणजे ६,००० रुपये प्रति क्विंटल मिळावा अशी अपेक्षा होती, परंतु प्रत्यक्षात बहुतेक शेतकऱ्यांना ३,८०० रुपये प्रति क्विंटलने सोयाबीन विकावे लागले.
सरकारने सोयाबीन ४,८०० रुपये प्रति क्विंटलने खरेदी केले, पण फक्त ११ लाख टन. एकूण उत्पादन ५० लाख टनपैकी उर्वरित सोयाबीन शेतकऱ्यांना कमी भावाने विकावे लागले. ६,००० आणि ३,८०० यांच्यातील फरक पाहिला तर, फक्त सोयाबीन या एका पिकात एका वर्षात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे १२,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
कांदा आणि कपाशीच्या शेतकऱ्यांची गंभीर स्थिती
सोयाबीनप्रमाणेच कांद्याच्या बाबतीतही शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे अंदाजे ५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात चढउतार होत असल्याने, शेतकऱ्यांना कांद्याचे भाव कधी आकाशाला भिडतात तर कधी पाताळाला जातात. निर्यातबंदी आणि साठेबाजीवरील मर्यादांमुळे सरासरी कांदा उत्पादकाला योग्य मोबदला मिळत नाही.
कपाशीच्या शेतकऱ्यांचीही स्थिती वेगळी नाही. कपाशीच्या बाबतीत अंदाजे ९,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कीटकनाशकांचा वाढता खर्च, अनियमित पाऊस आणि बाजारातील अस्थिर भाव यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे.
कर्जमाफी: शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी
शेतकऱ्यांना सातत्याने होणाऱ्या नुकसानामुळे कर्जबाजारीपणाचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी कर्जमाफीची आहे. निवडणुकीच्या काळात अनेक नेत्यांनी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. परंतु सत्तेत आल्यानंतरही त्याची पूर्तता झालेली नाही.
केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असतानाही कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय का होत नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. शेतकरी म्हणतात, “आम्हाला फसवलं गेलं आहे.” अनेकांना वाटते की, कर्जमाफी ही काही केवळ राजकीय घोषणा नसून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी आवश्यक उपाय आहे.
शेतकरी सन्मान निधी: अपूर्ण वचने
प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजना ही शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये देण्यात येतात. परंतु महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून अतिरिक्त ३,००० रुपयांची मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
मुख्यमंत्र्यांनी एका ऑनलाईन कार्यक्रमात याबाबत घोषणा केली होती, परंतु नवीन अर्थसंकल्पात याचा कुठेही उल्लेख नाही. अशा परिस्थितीत, शेतकरी पुन्हा एकदा आश्वासनांच्या जाळ्यात अडकले आहेत. त्यांना वाटते की, सत्ताधारी पक्षाकडून त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
पणन व्यवस्थेतील समस्या
भारतीय शेतकऱ्यांसमोरील एक मोठी समस्या म्हणजे पणन व्यवस्थेतील त्रुटी. शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची सरकारी खरेदी केंद्रांवर विक्री करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यांपैकी काही प्रमुख समस्या या प्रकारे आहेत:
- अपुरी सरकारी खरेदी केंद्रे: शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी लांबवर जावे लागते.
- दीर्घ प्रतीक्षा काळ: खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी असते, ज्यामुळे त्यांना दिवसभर प्रतीक्षा करावी लागते.
- अवाजवी कपात: सरकारी अधिकारी अनेकदा शेतकऱ्यांच्या मालातून अवाजवी कपात करतात.
- देयके उशिरा मिळणे: शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची देयके मिळण्यासही दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागते.
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक योजनांची गरज
शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी फक्त कर्जमाफी किंवा अनुदानावर अवलंबून राहून चालणार नाही, तर दीर्घकालीन आर्थिक योजनांची गरज आहे. या योजनांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश असावा:
- शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन: शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतीकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, ज्यामुळे खर्च कमी होईल आणि जमिनीची सुपीकता वाढेल.
- पीक विमा व्यवस्था सुधारणे: पीक विमा योजनेचे कार्यान्वयन सुधारून शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसे पैसे मिळतील याची खात्री करणे.
- कृषि-व्यवसाय मॉडेल विकसित करणे: शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, जेणेकरून ते अधिक मूल्यवर्धन करू शकतील.
- विपणन व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण: ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अॅग्रिकल्चर मार्केट) सारख्या मंचांचा विस्तार करून शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांशी जोडणे.
शेतकऱ्यांची आत्महत्या: चिंताजनक परिस्थिती
शेतकऱ्यांची वाढती आत्महत्येची प्रकरणे हा महाराष्ट्रासाठी गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. मागील दशकात, हजारो शेतकऱ्यांनी आर्थिक अडचणी, कर्जबाजारीपणा, निसर्गाचा लहरीपणा आणि कमी उत्पादन यामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. विदर्भ आणि मराठवाडा हे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होणारे भाग आहेत.
सरकारकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत दिली जात असली तरी, त्यामुळे समस्येचे मूळ कारण दूर होत नाही. समस्येचे निराकरण करण्यासाठी व्यापक उपाययोजनांची गरज आहे.
शेतकऱ्यांसाठी कार्य करणाऱ्या संघटना
महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी सातत्याने लढत आहेत. त्यातील प्रमुख संघटनांमध्ये शेतकरी संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, किसान सभा इत्यादींचा समावेश आहे. या संघटनांनी अनेकदा आंदोलने, मोर्चे आणि धरणे आयोजित करून सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
अनेक शेतकरी नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी विविध मागण्या मांडल्या आहेत. त्यांनी शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत, कर्जमाफी, सिंचन सुविधांमध्ये वाढ, वीज दरात सवलत इत्यादी मागण्या केल्या आहेत.
सरकारी धोरणांमध्ये बदलांची गरज
शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारी धोरणांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची गरज आहे:
- भावांतर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी: शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य भाव मिळावा यासाठी भावांतर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
- कर्जमाफीची अंमलबजावणी: शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करून त्यांना नव्याने सुरुवात करण्याची संधी देणे.
- शेतकरी सन्मान निधीमध्ये वाढ: शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक मदत देण्यासाठी शेतकरी सन्मान निधीमध्ये वाढ करणे.
- पीक विमा योजनेत सुधारणा: पीक विमा योजनेचे कार्यान्वयन अधिक पारदर्शक आणि शेतकरी-अनुकूल बनवणे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अनेक आर्थिक आणि निसर्गाशी संबंधित समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सरकारकडून अनेक योजना आणि आश्वासने दिली जात असली तरी, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. भावांतर योजना, कर्जमाफी आणि शेतकरी सन्मान निधीसारख्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडू शकतो.
शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार, शेतकरी संघटना आणि समाज यांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. तरच खऱ्या अर्थाने शेतकरी सुखी होऊ शकेल आणि देशाची अन्नसुरक्षा टिकून राहील.