women’s bank accounts महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेविषयी महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी नुकत्याच महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रति महिना २१०० रुपये देण्याचे जे वचन देण्यात आले होते, त्याबद्दल अनेक महिलांमध्ये उत्सुकता आहे. सध्या या योजनेमध्ये १५०० रुपये दिले जात असून, २१०० रुपयांचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. पण हा निर्णय १००% घेतला जाणार असल्याचे मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
योजनेचे सद्यस्थिती आणि भविष्यातील योजना
महाराष्ट्रातील महायुती सरकार देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांसाठी आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने काम करत आहे. लाडकी बहीण योजना हा त्यांच्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. या योजनेद्वारे महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळवण्यास मदत होत आहे. पुढील टप्प्यात, महिलांमध्ये फायनान्शियल लिटरसी (आर्थिक साक्षरता) वाढवण्यावर सरकारचा भर असणार आहे.
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळामध्ये स्पष्ट केले की, २१०० रुपयांचा निर्णय १००% घेतला जाणार आहे. परंतु त्यासाठी राज्याची आर्थिक स्थिती सध्या तेवढी मजबूत नसल्याने, योग्य वेळी हा निर्णय घेतला जाईल. अर्थात, १५०० रुपयांचे वचन जसे पूर्ण केले गेले, तसेच २१०० रुपयांचेही वचन पूर्ण केले जाईल याची ग्वाही दिली आहे.
पात्रता आणि छाननी प्रक्रिया
ही योजना अधिक प्रभावी आणि लक्षित करण्यासाठी, सरकारने पात्रता निकष अधिक कडक केले आहेत. सध्या योजनेअंतर्गत विविध स्तरांवर छाननी प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यामुळे अनेक महिला अपात्र ठरत आहेत. जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यांमध्ये अनेक महिलांना या योजनेतून बाद करण्यात आले आहे.
२१०० रुपयांचा निर्णय घेण्यापूर्वी, सरकारकडे पात्र महिलांची एक अंतिम यादी तयार असेल, ज्यात केवळ सर्व निकषांमध्ये पात्र ठरणाऱ्या महिला असतील. या पात्र महिलांनाच २१०० रुपये मिळणार आहेत. राज्याचे आर्थिक बजेट आणि इतर योजनांवर परिणाम होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेतला जात आहे. सरकारचे उद्दिष्ट आहे की, गरजू आणि पात्र महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा.
या छाननी प्रक्रियेमध्ये अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक आणि तलाठी यांची मदत घेतली जात आहे. ते विविध स्तरांवर लाभार्थींची माहिती तपासून पात्रता निश्चित करत आहेत.
चार चाकी वाहन
या योजनेबाबत मोठ्या प्रमाणात संभ्रम आहे, विशेषतः चार चाकी वाहनांबाबत. ज्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर चार चाकी वाहन आहे – म्हणजेच महिलेच्या पती, सासरा, मुलगा किंवा दीर यांच्या नावावर – आणि त्यांचे एकच रेशन कार्ड असल्यास, त्या महिलेला या योजनेतून बाद केले जात आहे.
इतर सरकारी योजनांचा लाभ
जर एखादी महिला संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, किंवा कोणतीही सरकारी पेन्शन घेत असेल, तिला या योजनेतून बाद केले जात आहे. याशिवाय, पीएम किसान योजना आणि नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांनाही प्रभावित केले आहे.
या निर्णयावर टीका झाली आहे, कारण पीएम किसान आणि नमो शेतकरी या योजना कृषी आणि महसूल विभागाच्या अंतर्गत येतात, तर लाडकी बहीण योजना ही महिला व बालविकास विभागाच्या अंतर्गत येते. म्हणून या योजनांचा परस्पर संबंध असू नये अशी मागणी होत आहे.
सरकारचा पर्याय
या समस्येवर उपाय म्हणून, सरकारने एक पर्याय काढला आहे. ज्या महिला पीएम किसान व नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेत आहेत, त्यांना वर्षाला या दोन्ही योजनांअंतर्गत १२०,००० रुपये मिळतात, तर लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना १८,००० रुपये मिळतात.
या दोन्ही योजनांमधील समतोल राखण्यासाठी, शेतकरी महिलांना लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत दरमहा ५०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. अनेक महिलांच्या बँक खात्यात फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यासाठी प्रत्येकी ५०० रुपये, अशी एकूण १,००० रुपये जमा करण्यात आलेली आहेत.
काही महिलांना या रकमेचा मेसेज मिळाला नसला तरी, त्यांनी त्यांच्या आधार-लिंक्ड बँक खात्यात जाऊन ही रक्कम जमा झाली आहे का ते तपासावे, असे सांगण्यात आले आहे.
जमीन मालकीचा
अशीही चर्चा आहे की, ज्या महिलांच्या नावावर पाच एकरपेक्षा जास्त शेती आहे, त्यांनाही या योजनेतून बाद केले जाऊ शकते. या आणि इतर निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या महिलांनाच २१०० रुपयांच्या निर्णयासाठी पात्र मानले जाईल.
तूर्तास, एप्रिल महिन्यात महिलांना २१०० रुपये मिळणार नाहीत. सध्या योजनेअंतर्गत १५०० रुपये प्रति महिना दिले जात आहेत, आणि २१०० रुपयांचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही.
मंत्री आदिती तटकरे यांच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल. तोपर्यंत, छाननी प्रक्रिया सुरू राहणार आहे, आणि निकषांमध्ये पात्र ठरणाऱ्या महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळेल.
लाडकी बहीण योजनेचा २१०० रुपयांचा निर्णय अद्याप प्रलंबित असला तरी, सरकारने हे वचन १००% पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली आहे. योग्य वेळी आणि राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यावर हा निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत, पात्र महिलांची यादी तयार केली जात आहे, जेणेकरून २१०० रुपयांचा लाभ खरोखर गरजू आणि पात्र महिलांपर्यंत पोहोचेल.
महिलांनी त्यांचे पात्रता निकष तपासून घ्यावेत आणि आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. सरकारचे उद्दिष्ट आहे की, या योजनेचा लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचावा आणि महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण व्हावे.